पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी उत्तराखंडची राजधानी असलेल्या देहरादून येथे संयुक्त कमांर्डसच्या परिषदेच्यानिमित्ताने लष्करी अधिकाऱ्यांशी संवाद साधणार आहेत. मात्र, निवडणूक आयोगाने आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर यावेळी होणाऱ्या गर्दीवर आक्षेप घेतला आहे. या भेटीचे रूपांतर सार्वजनिक सभेत होणार नाही. या व्यासपीठाचा उपयोग कोणतीही घोषणा करण्यासाठी करता कामा नये, जेणेकरून येथील निवडणुकीच्या प्रक्रियेवर कुठलाही परिणाम होणार नाही, यासंबंधी खबरदारी घेण्याबाबत निवडणूक आयोगाने संरक्षण मंत्रालयाला बजावले आहे. उत्तराखंडमधील काँग्रेस नेत्यांनी मोदींच्या या भेटीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सरकारी कामकाजाचा विचार करता पंतप्रधानांनी निवडणूक होऊ घातलेल्या जाणे टाळायला हवे. ही चांगली परंपरा नाही, असे उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री हरिश रावत यांनी सांगितले. काँग्रसेच्या या तक्रारीची दखल घेत निवडणूक आयोगाचे विशेष मुख्य सचिव आर.के. श्रीवास्तव यांनी २० जानेवारीला केंद्रीय संरक्षण सचिवांना पत्र पाठवले होते. आमचा लष्करी अधिकाऱ्यांच्या परिषदेवर आक्षेप नाही. मात्र, या परिषदेत सहभागी होणाऱ्या मान्यवरांकडून नियमांचे पालन होते की नाही, यावर लक्ष ठेवण्यात येणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले होते. याशिवाय, लष्करी परिषदेच्यावेळी प्रसारमाध्यमांशी कोणताही संवाद साधणे, प्रसिद्धीपत्रक जारी करणे किंवा माजी सैनिकांशी संबंधित कोणताही घोषणा यापैकी निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम करणारा कोणताही प्रकार घडणार नाही, याची खबरदारी घेण्याबाबत निवडणूक आयोगाकडून बजावण्यात आले आहे.
