सत्तर हजार कोटींच्या वादग्रस्त विमानखरेदीप्रकरणी तीन गुन्हे दाखल झाल्याने अडचणी वाढणार आर्थिक स्थिती नसताना सत्तर हजार कोटी रुपये किमतीच्या १११ विमानांची खरेदी आणि एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाइन्सचे विलीनीकरण (मर्जर) केल्याप्रकरणी सीबीआयने दाखल केलेल्या तीन प्राथमिक माहिती अहवालांमुळे (एफआयआर) तत्कालीन नागरी हवाई वाहतूकमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरचिटणीस प्रफुल्ल पटेल यांच्यामागे चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. मात्र स्वत: पटेल यांनी वादग्रस्त निर्णय तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी आणि पी. चिदम्बरम यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटाने घेतल्याचे स्पष्ट केले. विरोधकांना लक्ष्य केले जात असल्याच्या टीकेच्या पाश्र्वभूमीवर पटेल यांच्याशी जोडल्या जाऊ शकणाऱ्या प्रकरणांमध्ये हे गुन्हे नोंदविले आहेत. या तीनही एफआयआरमध्ये पटेल यांचे नाव अजिबात नाही. मात्र त्यांच्याकडे दिशानिर्देश करणारे संदर्भ आहेत. सत्तर हजार कोटींची विमानखरेदी, एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाइन्सचे विलीनीकरण यांच्याबरोबरच आर्थिकदृष्टय़ा फायदेशीर असणारे काही हवाई मार्ग खासगी कंपन्यांना देण्याबद्दल पटेल यांच्या दिशेने अंगुलीनिर्देश आहेत. २००६ ते २००८च्या दरम्यान घेतलेल्या या वादग्रस्त निर्णयांवर २०११मध्ये महालेखापाल आणि नियंत्रकांनी (कॅग) ठपका ठेवला होता. संसदीय समितीनेही प्रतिकूल मते व्यक्त केली होती. तेव्हा पटेलांकडून हवाई मंत्रालय काढून अवजड मंत्रालय दिले; पण एकंदरीत फारशा हालचाली झाल्या नाहीत. आता ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटिसा बजावल्यानंतर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यासंदर्भात पटेल यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. मात्र ‘पीटीआय’ या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या प्रतिक्रियेमध्ये त्यांनी हे निर्णय एकटय़ाने घेतले नसल्याचा दावा केला. तसेच ‘एफआयआर’मध्ये नाव नसल्याने सीबीआयच्या कारवाईवर टिप्पणी करण्यासही नकार दिला. मिळालेल्या माहितीनुसार, १११ विमानांपैकी आतापर्यंत फक्त २३ विमाने एअर इंडियाच्या ताफ्यात आली आहेत. १४० विमानांचा ताफा असलेल्या, परदेशातील ४१ शहरांमध्ये व देशांर्तगत ७२ ठिकाणी उड्डाणे करणाऱ्या एअर इंडियाचा बाजारातील हिस्सा जवळपास सतरा टक्क्य़ांच्या आसपास आहे. मात्र कर्जाची रक्कम जवळपास पन्नास हजार कोटी रुपयांवर आहे. केंद्राने जवळपास पंचवीस हजार कोटींचा वित्तपुरवठा केल्यानंतरही कर्जाची परतफेड करणे अवघड आहे. या बिकट आर्थिक स्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर एअर इंडियाचे खासगीकरण करण्याच्या हालचाली चालू आहेत. ‘एअर इंडियाच्या खासगीकरणाची दुसरी सुवर्णसंधी चालून आली आहे,’ अशी बोलकी टिप्पणी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी नुकतीच केली. वाजपेयी सरकारमध्ये निर्गुतवणूक मंत्री असताना जेटलींनी १९९९मध्येच एअर इंडियाच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव दिला होता. पटेल म्हणतात.. निर्गुतवणूक करण्याच्या हेतूने वाजपेयी सरकारने एअर इंडियाकडे दुर्लक्ष केले. पण एअर इंडिया चालूच ठेवण्याचा निर्णय मनमोहनसिंग सरकारने २००२४मध्ये घेतला. स्पर्धेत राहण्यासाठी नवी विमाने लागणार असल्याचे पंतप्रधानांना पटवून दिल्यानंतर विमानखरेदीची प्रक्रिया सुरू झाली, पण ती प्रक्रिया बहुपातळीवर आणि सामूहिक होती. हे निर्णय मी एकटय़ाने घेतले नाहीत. १११ विमानखरेदीचा निर्णय चिदम्बरम यांच्या मंत्रिगटाने, तर विलीनीकरणाचा निर्णय प्रणव मुखर्जीच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटाने घेतला. या दोन्हींवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले होते. थोडक्यात, हे निर्णय डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने सामूहिकरीत्या घेतले होते. या दोन्ही प्रकरणी सीबीआयने २०१३मध्येच प्राथमिक चौकशी सुरू केली होती. ‘एफआयआर’मध्ये कोणाच्याही नावाचा उल्लेख नसल्याने सीबीआयच्या कारवाईवर काही बोलणार नाही.
