‘क्षेपणास्त्र नियंत्रक’ गटाचे दरवाजेही उघडण्याची शक्यता

आण्विक पुरवठादार देशांच्या (एनएसजी) गटाचे सदस्यत्व भारताला मिळण्यासाठी अमेरिकेने पाठिंबा दिला आहे तसेच क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानाच्या प्रसारावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या ‘मिसाइल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रिजिम’ (एमटीसीआर) या ३४ देशांच्या गटाचे दरवाजे भारतासाठी उघडण्यासही अनुकूल वातावरण असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

अमेरिकेचे उपसुरक्षा सल्लागार बेंजामिन ऱ्होड्स यांनी सांगितले, की, अणुपुरवठय़ाच्या मुद्दय़ावर एक विश्वासार्ह देश म्हणून भारताला पाठिंबा देण्याची आमची तयारी आहे. भारताला आंतरराष्ट्रीय अणुसुरक्षा प्रक्रियांमध्ये सहभागी करून घेणे गरजेचे आहे. अमेरिकेने भारताशी नागरी अणुकरार केल्यानंतर अणुसुरक्षा क्षेत्रात चांगले संबंध प्रस्थापित झाले आहेत. अण्वस्त्रप्रसारबंदीच्या संदर्भात भारताने दाखवलेली वचनबद्धता लक्षात घेता त्यांना एनएसजी सदस्यत्व देण्यास आमचा पाठिंबा आहे.

आम्र्स कंट्रोल असोसिएशन ही वॉशिंग्टन येथील संस्था नागरी अणुकराराच्या विरोधात होती व आताही त्यांनी भारताला एनएसजीचे सदस्यत्व देण्यास विरोध केला आहे. त्याबाबत ऱ्होड्स म्हणाले, की इतर देशांनी भारताला एनएसजी सदस्यत्व देण्याबाबत जी चिंता व्यक्त केली आहे ती आम्ही नजरेआड करणार नाही, पण तरीही आमचा दृष्टिकोन सकारात्मकच राहील. नागरी अणुसुरक्षेला प्राधान्य देण्याची आमची भूमिका कायम आहे.

भारताला ‘एमटीसीआर’चे सदस्यत्व देण्यासही ओबामा प्रशासन तयार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या गटात भारताच्या सहभागावर आक्षेप दाखल करण्याची मुदत सोमवारी संपली आहे. त्या काळात काही प्रतिकूल पावले उचलली न गेल्याने भारताच्या सहभागाला मूक संमती मिळाल्याचे मानले जात आहे. अर्थात त्याची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही. भारताला ‘एमटीसीआर’चे सदस्यत्व मिळाल्याने अमेरिकेकडून प्रिडेटर ड्रोन विकत घेण्याचा आणि अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे अन्य देशांना विकण्याचा मार्ग मोकळा होईल.