गेल्या आठ वर्षांतील महागाईचा चढता आलेख पाहिला तर केंद्र सरकारची आर्थिक स्थिती दिसते त्यापेक्षाही दारुण आहे, असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवत अर्थव्यवस्थेला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी कठोर कर सुधारणा आणि रचनात्मक बदल घडवण्याची गरज अर्थसंकल्पपूर्व आर्थिक पाहणी अहवालात मांडण्यात आली आहे.विकासाच्या प्रक्रियेत महाराष्ट्राला आव्हान ! अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बुधवारी संसदेत मांडलेल्या २०१३-१४ आर्थिक वर्षांच्या या अहवालात पायाभूत क्षेत्रात प्रचंड गुंतवणूक निर्माण करण्यासोबतच रोजगारनिर्मितीवर भर देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. दोन महिन्यांपूर्वी सत्तेत आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारचा पहिलाच अर्थसंकल्प आज, गुरुवारी सादर होत असून आर्थिक पाहणी अहवालातील सूर अर्थसंकल्पातही कायम ठेवला जातो का, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.सुधारणांची नवी लाट हवी! महागाईचा दर काही प्रमाणात कमी झाला असला तरी अजूनही महागाई सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असल्याचे मत आर्थिक पाहणी अहवालात मांडण्यात आले आहे. महागाईवर नियंत्रण मिळवल्यास वित्तीय धोरणावरील दडपण कमी होईल आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वासही वाढेल, असे अहवालात म्हटले आहे. काही विकसित देशांच्या कामगिरीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेतही सुधार येण्याची चिन्हे असल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही चालू आणि आगामी वर्षांत सुदिन येतील, असे या अहवालात म्हटले आहे. त्याचवेळी अल निनो वादळांमुळे मान्सूनवर पावसावर परिणाम होईल. त्याचा फटका कृषी उत्पादनांना बसू शकेल व परिणामी अन्नधान्याची महागाई वाढेल, असा इशाराही अहवालात देण्यात आला आहे.खासगीकरणाचीही अधोगती!अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी आणि दीर्घकालीन विकासासाठी गुंतवणूक वाढवणे आवश्यक असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. नियंत्रित आणि कमी महागाई दरासाठी चौकटीबद्ध उपाययोजना आखणे, कर आणि खर्चात सुधारणा घडवून सार्वजनिक वित्तपुरवठय़ाला गतिमान करणे आणि बाजारव्यवस्थेच्या सुसूत्र कारभारासाठी कायदेशीर उपाययोजना करणे अशा तीन पातळ्यांवर सुधारणा घडवणे आवश्यक असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.उद्योगांच्या पुनरूज्जीवनाची गरजजेटलींच्या पोतडीत दडलंय काय?यूपीए सरकारच्या काळातील धोरणलकवा आणि महागाईमुळे कंटाळून भाजपप्रणीत एनडीए सरकारच्या हाती सूत्रे सोपवणाऱ्या भारतीयांच्या मोदी सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पाकडून मोठय़ा अपेक्षा आहेत. सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्यासोबतच उद्योग जगताला आश्वासक भविष्य दाखवणाऱ्या अनेक घोषणा अर्थमंत्री अरुण जेटली आज सकाळी ११ वाजता मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पातून करण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये करपद्धतीत सुधारणा, जुनाट कर रद्द करणे, गुंतवणुकीला चालना देणे, शेतकऱ्यांसाठी योजना या घोषणांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.अर्थसंकल्प.. समजुनि घ्यावा सहज..सरकारने काय करावे?*महागाई रोखण्यासाठी: आर्थिक सुधारणा, चौकटीबद्ध वित्तीय धोरण, अन्नधान्यासाठी स्पर्धात्मक राष्ट्रीय बाजारपेठ.*तिजोरीतील धनवृद्धीसाठी : कररचना आणि खर्चात सुधारणा, जीएसटी, प्रत्यक्ष कर संहिता यांत आमूलाग्र बदल, अनुदान योजनांची नव्याने रचना, उत्तरदायित्व ठरवण्यासाठी यंत्रणा. *सुदृढ बाजारव्यवस्थेसाठी : कायदेशीर आणि नियामक रचना, जुने कायदे रद्द करणे.माध्यान्ह भोजन आणि शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा हव्याअहवालातील ठळक मुद्दे*५.४-५.९ टक्के विकासदर चालू वर्षांत अपेक्षित*२०१५नंतर आर्थिक विकासदर ७-८ टक्क्यांवर जाण्याचा आशावाद*‘अल निनो’मुळे मान्सूनवर परिणाम. कृषी उत्पादनाला फटका बसण्याची भीती.*२०१४अखेपर्यंत महागाई आटोक्यात येण्याचा विश्वास.*आर्थिक मजबुतीसाठी अनुदानांची फेररचना आवश्यक.*कररचनेतही आमूलाग्र बदल करण्याची गरज.अर्थसंकल्पाचा इतिहासकेंद्रीय अर्थसंकल्पाचे लाइव्ह विश्लेषण लोकसत्ताच्या संकेतस्थळावर पाहता येणार आहे. सकाळी ११ वाजल्यापासून सुरू होणाऱ्या या चर्चेत रत्नाकर महाजन, अजय वाळिंबे, अतुल कुलकर्णी, जयंत गोखले, निरंजन गोविंदेकर आदी विविध क्षेत्रातील मान्यवर मंडळी सहभागी होणार आहेत. अर्थसंकल्प पाहण्यासाठी भेट द्या indianexpress-loksatta.go-vip.net आणि www.youtube. com/loksattalive तसेच अर्थसंकल्पाचे लाइव्ह अपडेट्स www.twitter. com/LoksattaLive वर वाचता येतील.
