अमूल: 'ट्विस्ट ऑफ इंडिया'!

आपल्या विविध दुग्धोत्पादनांबरोबरच देशविदेशातील घडामोडींवर मिश्किल भाष्य करणाऱ्या जाहिरातींमुळे 'टेस्ट ऑफ इंडिया' बनलेल्या 'अमूल'ला शुक्रवारी ट्रेडमार्कच्या न्यायालयीन लढाईला वेगळेच वळण मिळाले. 'ट्रिक्स' हा ट्रेडमार्क रद्द करण्याच्या बौद्धिक संपदा अपीलेट मंडळाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवल्याने अमूलला जोरदार झटका बसला आहे. अमूलच्या 'ट्रिक्स' या चॉकलेट ट्रेडमार्कला जनरल मिल्स या अमेरिकन कंपनीने आव्हान दिले होते.
काय आहे प्रकरण?
अमूलने १९८६ मध्ये 'ट्रिक्स'या नावाचे चॉकलेट बाजारात आणले होते. तोंडात टाकताच विरघळून नाहिसे होणारे हे चॉकलेट असल्यामुळे त्याला 'ट्रिक्स' असे नाव देण्यात आले होते. मात्र, पुढच्याच वर्षी त्याचे उत्पादन बंद करण्यात आले. परंतु 'ट्रिक्स'चे ट्रेडमार्किंग १९७७ मध्येच करण्यात आले होते. १९९५ मध्ये अमेरिकेतील जनरल मिल्स कंपनीने भारतात व्यवसायाला सुरुवात केली. त्यांनी २००५ मध्ये 'ट्रिक्स' या नावाच्या नोंदणीसाठी अर्ज सादर केला. त्यासाठी त्यांनी विविध देशांतील आपल्या उत्पादनांसाठी १९१० पासून या नावाचा वापर करत असल्याचे कारण पुढे केले. मात्र, अमूल हा ट्रेडमार्क वापरत असल्यामुळे त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला. दरम्यानच्या काळात जनरल मिल्सने 'डिप-ट्रिक्स' नावाचा स्नॅक बाजारात आणला. मात्र, त्याचवेळी अमूलनेही 'ट्रिक्स' चॉकलेट वेफर्सचे उत्पादन सुरू केले. २००७ मध्येच हे दोन्ही ब्रॅण्ड बाजारात आल्याने अमूल आणि जनरल मिल्स यांनी बौद्धिक संपदा अपीलेट मंडळाकडे धाव घेतली.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद
'ट्रिक्स' हा आपलाच ट्रेडमार्क असल्याचा दावा अमूल ब्रॅण्ड मालक कैरा जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाने केला. तर जनरल मिल्सनेही १९१० पासून या ट्रेडमार्कचा वापर करत असल्याचा दावा केला. अमूलने जनरल मिल्सचा युक्तिवाद फेटाळून लावण्याची मागणी बौद्धिक संपदा मंडळाकडे केली.
मंडळाचा निकाल
बौद्धिक संपदा अपीलेट मंडळाने मात्र १६ जुलै २०१२ रोजी अमूलचा 'ट्रिक्स' हा ट्रेडमार्क रद्दबातल ठरवण्याचे निर्देश ट्रेडमार्क निबंधकाला दिले. मात्र, अमूलने मंडळाच्या या निकालाला गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मंडळाने आपल्या दाव्यांकडे
दुर्लक्ष करत चुकीचा निकाल दिल्याचा दावा अमूलतर्फे करण्यात आला. तसेच मंडळाचा निकाल रद्दबातल ठरवण्याची मागणीही उच्च न्यायालयात करण्यात आली.
न्यायालयाचा निर्णय
गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश भास्कर भट्टाचार्य आणि जे. बी. परडीवाला यांच्या खंडपीठाने मात्र मंडळाचा निकाल योग्य ठरवत अमूलची मागणी फेटाळून लावली. मंडळाच्या निकालात कोणतीही चूक झाल्याची दिसत नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.