आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर कोसळले असताना केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात वाढ केल्याचे पडसाद बुधवारी राज्यसभेत उमटले. काँग्रेसचे नेते आनंद शर्मा यांनी हा मुद्दा उपस्थित करीत थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच लक्ष्य केले. नरेंद्र मोदी यांच्या परदेश दौऱ्यांचा भार सामान्यांवर का टाकता, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. परराष्ट्र व्यवहार विभागाच्या पुरवणी मागण्या आणि उत्पादन शुल्कातील वाढ या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ही टीका केली. ते म्हणाले, आंतराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव मोठ्या प्रमाणात उतरले आहेत. तरीही देशामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर चढेच आहेत. सामान्य ग्राहकांना आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरकपातीचा फायदा का करून दिला जात नाही. उत्पादन शुल्कात वाढ करून सरकार ग्राहकांवरच बोजा टाकते आहे. त्यांच्या या मुद्द्याला विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी पाठिंबा दिला. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे तपनकुमार सेन, समाजावादी पक्षाचे रामगोपाल यादव, संयुक्त जनता दलाचे शरद यादव, बसपचे सतीशचंद्र मिश्रा यांनीही या चर्चेत भाग घेत सरकारवर टीका केली. चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली म्हणाले, आमच्या सरकारने आतापर्यंत २२ वेळा पेट्रोलचे दर कमी केले आहेत आणि १६ वेळा डिझेलचे दर कमी केले आहेत. मात्र, आम्ही दर कमी केल्यावर लगेचच वेगवेगळ्या राज्य सरकारांकडून व्हॅटमध्ये वाढ केली जाते. त्याबद्दल आम्हाला काही आक्षेप नाही. पण यामुळे दरकपातीचा थेट फायदा ग्राहकांना मिळत नाही. उत्पादन शुल्कात वाढ करण्यात आलेली असली, तरी त्यातील ४२ टक्के वाटा हा राज्य सरकारांनाच विकास कामांसाठी दिला जातो. त्यामुळे त्याचा फायदा वेगळ्या पद्धतीने सामान्य लोकांनाच होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चा तेलाचे दर वाढतात, त्यावेळी तेल कंपन्यांना तोटा सहन करावा लागतो. त्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकारलाच प्रयत्न करावे लागतात, याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
