काँग्रेस नेते आनंद शर्मा यांची मागणी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी यांनी तत्कालीन महसूलमंत्री आनंदीबेन पटेल यांच्या निकटवर्तीयाच्या कंपनीला सुमारे अडीचशे एकर जमीन मातीमोल भावाने दिली. सरकारी जमीन कुण्या एका खासगी कंपनीला देताना तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी नियमांचे उल्लंघन केले. त्यामुळे या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष समितीमार्फत चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी माजी केंद्रीय मंत्री व प्रवक्ते आनंद शर्मा यांनी केली. सन २०१० मध्ये मोदी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी गीर व्याघ्र अभयारण्याशेजारी असलेली अडीचशे एकर जागा वाइल्डवूड्स रिसॉर्ट अॅण्ड रिअल्टिज प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला केवळ १५ रुपये प्रति स्केअर फूट दराने दिली. या जागेचा व्यवहार केवळ ६० हजार रुपये प्रति एकर या दराने झाला. या भल्यामोठय़ा जागेची किंमत केवळ दीड कोटी रुपये मिळाली. प्रत्यक्षात बाजारभावाप्रमाणे या जागेची किंमत सुमारे सव्वाशे कोटी रुपये असल्याचा दावा शर्मा यांनी केला. ते म्हणाले की, बाजारभावाप्रमाणे त्या जागेचा दर ५० लाख प्रति एकर रुपये आहे. त्यामुळे या जागेची खरी किंमत सव्वाशे कोटी रुपये आहे. पण संबंधित कंपनीला ही जागा स्वस्त दरात दिली. कंपनीत आनंदीबेन पटेल यांच्या कन्या अनार पटेल यांचीदेखील भागीदारी असल्याचा संशय शर्मा यांनी व्यक्त केला. राज्य सरकारने या विकलेल्या जमिनीची किंमत कशी ठरवली, एखाद्या कंपनीला रिसॉर्ट उभारण्यासाठी स्वस्त दराने जमीन का देण्यात आली, ज्या कंपनीला जमीन दिली त्या कंपनीत आपल्याच मंत्रिमंडळातील एका सदस्याच्या नातेवाईकांची गुंतवणूक असल्याची माहिती नरेंद्र मोदी यांना होती का, असा प्रश्नांचा भडिमार शर्मा यांनी केला.
