बेहिशोबी मालमत्ताप्रकरणी वायएसआर काँग्रेसचे प्रमुख वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी यांचा नियमित जामीन अर्ज आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावला.
राज्य सरकारकडून असहकार होत असल्याने जगनमोहन रेड्डी प्रकरणाचा तपास शीघ्रगतीने करण्यास आम्ही असमर्थ असल्याचे सीबीआयने २२ जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले.
सदर तपास कधीही पूर्ण होणार नाही असे वाटत आहे आणि अपूर्ण चौकशीच्या आधारे जामीन नाकारता येणार नाही, असा युक्तिवाद जगनमोहन रेड्डी यांचे वकील एस. निरंजन रेड्डी यांनी केला.
तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे जामीन अर्ज टिकू शकत नाही, असे सीबीआयने स्पष्ट केले. अंतिम आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर जगनमोहन रेड्डी कनिष्ठ न्यायालयाकडे जामीन अर्ज करू शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
जगनमोहन रेड्डी यांचा दुसरा जामीन अर्ज ४ डिसेंबर रोजी फेटाळण्यात आला होता. त्यानंतर जगनमोहन रेड्डी यांनी उच्च न्यायालयात दोन जामीन अर्ज सादर केले.