लोकप्रतिनिधी कायदा घटनाबाह्य असल्याचा दावा लोकपाल आणि लोकायुक्तांच्या नियुक्तीसाठी नरेंद्र मोदी सरकारविरुद्ध सत्याग्रह करण्याचा इशारा दिल्यानंतर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राजकीय पक्षांच्या थेट अस्तित्वालाच आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजकीय पक्षांना मान्यता देणारा १९५१चा लोकप्रतिनिधी कायदाच घटनाबाह्य असल्याचा दावा करून त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारीही त्यांनी सुरू केल्याचे समजते. 'निवडणूक लढविण्यासाठी राजकीय पक्षांना चिन्हे कशाला हवीत? राज्यघटनेतील ८४व्या कलमामध्ये निवडणुकीसंदर्भातील नियम आणि पात्रता दिल्या आहेत. पण त्यामध्ये राजकीय पक्षांची स्थापना किंवा त्यांच्यासाठी चिन्हे आरक्षित करण्याबाबत काहीही नमूद केलेले नाही. त्याचा गैरफायदा घेऊन पक्षांच्या नावावर अनेक भ्रष्ट प्रवृत्तीचे लोक निवडून येत आहेत. म्हणून चिन्हेच रद्दबातल करण्याची मागणी माझी आहे. यापूर्वी मी निवडणूक आयोगाला पत्रे लिहिलीत; पण त्याचा फारसा उपयोग झालेला नाही. आता मात्र सर्वोच्च न्यायालयातच १९५१च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यला आव्हान देण्याचा विचार आहे,' असे हजारे यांनी मंगळवारी दिल्लीतील 'नव्या महाराष्ट्र सदना'मध्ये जमलेल्या आपल्या कार्यकर्त्यांंशी बोलताना सांगितले. आपली भूमिका पुढे मांडताना ते म्हणाले,'राजकीय पक्षांसाठी चिन्ह ही ओळख आहे. पण त्याच्या नावाखाली काही लोकांचे समूह झालेत. त्यातून भ्रष्टाचार आणि गुंडगिरी वाढलीय. म्हणून ते रद्दबातल केले पाहिजेत. चिन्हे रद्द केल्याने मतदारांमध्ये कोणताही गोंधळ राहणार नाही. याउलट ते पक्षाऐवजी उमेदवाराकडे पाहून मतदान करतील. पक्ष ही व्यवस्थाच हळूहळू संपेल आणि देश चांगला चालेल. पण ही लढाई सोपी नाही. मोठा संघर्ष करावा लागेल. गरज पडल्यास सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवायला लागतील.' राज्यघटनेतील ३२४ व्या कलमान्वये, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, संसद आणि राज्य विधिमंडळांच्या निवडणुका घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला देण्यात आला आहे. राजकीय पक्ष असा सुस्पष्ट शब्द राज्यघटनेमध्येही कोठेही नमूद नसल्याचा दावा अण्णांच्या काही समर्थकांकडून केला जात असला तरी संसदीय लोकशाहीचा मात्र उल्लेख आहे.
