क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर याची राज्यसभेतील उमेदवारी घटनाबाह्य असल्याचा आरोप करीत, त्याविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका बुधवारी फेटाळून लावण्यात आली़ मुख्य न्यायामूर्ती डी़ मुरुगेसन आणि राजीव साहाई यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळण्याचा निर्णय घेतला़ यावर युक्तिवाद करताना सरकारी वकील यांनी न्यायालयात केंद्र शासनाची बाजू मांडली़ सचिनची राज्यसभेवरील नियुक्ती घटनात्मक तरतुदींन्वयेच करण्यात आलेली आह़े घटनेच्या कलम ८० अन्वये केवळ विज्ञान, कला, साहित्य आणि समाजसेवा क्षेत्रांतील मान्यवरांनाच राज्यसभेवर पाठविता येते असे नाही; तर क्रीडा, शिक्षण आणि इतरही काही क्षेत्रांतील मान्यवरांचाही त्यासाठी विचार होऊ शकतो, असे म्हणणे त्यांनी शासनाच्या वतीने न्यायालयासमोर मांडल़े दिल्लीचे माजी आमदार राम गोपाल सिंग सिसोदिया यांनी दाखल केलेल्या याचिकेविरुद्धचा शासनाचा हा युक्तिवाद मान्य करत न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली़
