केंद्र सरकारकडून पुन्हा एकदा नोटाबंदीची तयारी करण्यात येत असल्याची जोरदार चर्चा सुरु आहे. पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्यावर आता दोन हजारांची नोट रद्द करण्याचा सरकारचा विचार असल्याची चर्चा संसदेपर्यंत जाऊन पोहोचली आहे. त्यामुळेच राज्यसभेत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी याबद्दल प्रश्न विचारले. मात्र विरोधकांनी स्पष्टीकरणाची मागणी करुनही अरुण जेटली यांनी या प्रकरणात शांत राहणेच पसंत केले. त्यामुळेच सरकार पुन्हा एकदा नोटाबंदी करण्याच्या विचारात असल्याची जोरदार चर्चा संसदेत होताना दिसते आहे. 'इकॉनॉमिक टाईम्स' या इंग्रजी वृत्तपत्राने याबद्दलचे वृत्त दिले आहे. काही आठवड्यांपासून बाजारात २ हजार रुपयांच्या नोटांची कमतरता जाणवते आहे. काही लोकांकडून २ हजार रुपयांच्या नोटांची साठवणूक केली जात असल्यामुळेच बाजारात दोन हजार रुपयांच्या नोटा कमी असल्याचे बोलले जात आहे. दोन हजार रुपयाच्या नोटेचे मूल्य सर्वाधिक असल्याने या नोटांची साठवणूक सहज केली जाऊ शकते. या नोटांच्या तुलनेत इतर नोटा मोठ्या प्रमाणात जमा करता येणे कठीण आहे. दोन हजारांची नोट बाजारात घेऊन गेल्यास लगेच सुट्टे मिळत नाहीत, अशी अनेकांची तक्रार आहे. त्यामुळेच रिझर्व्ह बँकेकडून दोन हजारांच्या नोटांची छपाई कमी करण्यात आली आहे. या नोटांच्या छपाईवर मर्यादा आणण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असल्याचे बोलले जात आहे. यासाठी सरकारकडून विशेष योजना आखण्यात येत असल्याचीदेखील चर्चा आहे. मागील वर्षी ८ नोव्हेंबर रोजी पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय पंतप्रधान मोदींनी जाहीर केला. यानंतर सरकारने दोन हजारांच्या नोटांची वेगाने छपाई केली होती. मात्र सध्या दोन हजारांच्या नोटा मोठ्या प्रमाणात चलनात आल्या आहेत. त्यामुळेच आता या नोटांची छपाई कमी करण्याची योजना आखली जाते आहे. यासोबतच कमी मूल्यांच्या नोटांची छपाई वाढवण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा प्रयत्न आहे. रिझर्व्ह बँकेने २ हजार रुपयांच्या नोटांची छपाई बंद केल्याचे वृत्तदेखील काही संकेतस्थळांनी दिले आहे. यासोबतच यंदाच्या आर्थिक वर्षात दोन हजाराच्या नव्या नोटा चलनात येणार नाहीत, अशीदेखील शक्यता आहे. त्यामुळेच २०० आणि ५०० रुपयांच्या नोटा बाजारात आणण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. २०० आणि ५०० रुपयांच्या नोटा चलनात आणून २ हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेतला जाऊ शकतो. याचा फटका सामान्य नागरिकांना बसणार नाही. मात्र या माध्यमातून २ हजार रुपयांच्या नोटा साठवून ठेवणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असेल, असे 'इकॉनॉमिक टाईम्स'ने म्हटले आहे.
