आर्थिक उभारीसाठी सुयोग्य पावलांची जेटलींची ग्वाही खासगी क्षेत्रातून गुंतवणूक आटली आहे आणि त्या परिणामी अर्थव्यवस्थेतील मलुलता आल्याची सरकारने दखल घेतली असल्याचे स्पष्ट करीत, योग्य समयी आवश्यक ती सर्व पावले अर्थवृद्धीला चालना देण्यासाठी टाकली जातील, अशी ग्वाही अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी येथे दिली. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मंत्रिमंडळातील सहकारी आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबरोबर सल्लामसलत सुरू असून, त्यातून योग्य ते उपाय निश्चित केले जातील, असे जेटली यांनी सांगितले. नव्या अंमलबजावणी सुरू झालेल्या वस्तू व सेवा कराच्या कक्षेत स्थावर मालमत्ता क्षेत्रही आणले जावे, असाही त्यापैकी एक उपाय असू शकतो, असे त्यांनी संकेत दिले. गुंतवणूकदारांच्या समुदायापुढे बोलताना जेटली म्हणाले, ‘‘सत्तेवर आल्याच्या पहिल्या दिवसापासून विद्यमान सरकारने स्वयंप्रेरणेने सक्रियता दाखविली आहे. सद्य अर्थविषयक निर्देशांचे आम्ही विश्लेषण करीत असून, योग्य ती कारवाई योग्य वेळी केली जाईल.’’ खासगी क्षेत्रातून गुंतवणुकीला अवकळा आली असल्याचे कबूल करताना जेटली म्हणाले, ‘‘या समस्येची सरकारला पुरेपूर जाणीव आहे. खूप लवकरच या संबंधाने मार्ग कोणता हे स्पष्ट होईल’’ दोन वर्षांपूर्वी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या दरात चीनलाही पिछाडीवर टाकणाऱ्या भारताला मंदावलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत दुर्मीळ अशा चमचमत्या ताऱ्याची उपमा दिली गेली. तथापि २०१६ सालाच्या मध्यापासून सलग सहा तिमाहीत आर्थिक विकास दराची घसरण सुरू असून, ती सरलेल्या एप्रिल-जून २०१७ तिमाहीत ५.७ टक्क्यांवर घसरली. सलग दोन तिमाहीत सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था हा बहुमान भारताने गमावून तो पुन्हा चीनला बहाल केला. आर्थिक विकास दरात घसरणीसह, भारताची निर्यातवाढही अडखळली असून, औद्योगिक विकासदर हा पाच वर्षांच्या नीचांकावर घसरला आहे. गंभीर बाब म्हणजे एक टक्क्य़ांखाली आलेली चालू खात्यावरील तूट अर्थात परकीय चलनाच्या आवक आणि जावकीतील तफावत ही एप्रिल-जून तिमाहीत पुन्हा २.४ टक्क्यांवर वधारली आहे. सरकारच्या संभाव्य उपाययोजनांबाबत संकेत देताना, सार्वजनिक मालकीच्या सरकारी उपक्रमांचे खासगीकरण करण्याबाबत आपल्या सरकारचेही दुमत नसल्याचे जेटली यांनी स्पष्ट केले. मात्र सार्वजनिक कंपन्यांच्या भागभांडवलाची विक्री करण्याआधी योग्य वेळेची वाट पाहणे आवश्यक आहे. चालू आर्थिक वर्षांसाठी निर्गुतवणुकीचे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट सरकारने राखले आहे. आधीच्या आर्थिक वर्षांतील ४६,००० कोटी रुपयांच्या तुलनेत यंदा ७२,५०० कोटी रुपये निर्गुतवणुकीच्या माध्यमातून सरकारकडून निश्चितच उभे केले जातील, असे त्यांनी सांगितले. ‘स्थावर मालमत्ता क्षेत्र ‘जीएसटी’ कक्षेत येईल!’ गेल्या काही वर्षांत भारताचा एक राष्ट्र म्हणून आत्मविश्वास प्रचंड वाढला असून, विद्यमान सरकारने त्याला अनुसरून लक्ष्याधारीत अनुदानापासून ते वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीपर्यंत निर्णयातील तत्परता आणि तडफेने अंमलबजावणीची कामगिरी केली आहे. १ जुलैपासून अंमलबजावणी सुरू झालेल्या जीएसटीमुळे महागाईवरील परिणामांवर अंकुश ठेवण्यास सरकारला यश आले असल्याचा त्यांनी दावा केला. जीएसटीच्या कक्षेत अधिकाधिक वस्तू-उत्पादनांना आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून, स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला या करकक्षेत आणणे सर्वात सुलभ गोष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
