नोटाबंदीचा निर्णय कारणीभूत; एकाच वेळी दोन आर्थिक चटके सहन करण्याबाबत सरकारच साशंक आतापर्यंत केंद्र सरकारसाठी प्राधान्याच्या अलेल्या वस्तू आणि सेवा कर विधेयकाला (जीएसटी) कदाचित नोटाबंदीच्या निर्णयाचा फटका बसू शकतो. नोटाबंदीच्या सावटाखाली दडपलेल्या अर्थव्यवस्थेला जीएसटीचा प्रारंभिक ताण सहन होण्याबाबत खुद्द सरकारच साशंक असल्याने त्याची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्याची चाचपणी सुरू आहे. त्यामुळे एक एप्रिल नव्हे, तर एक जुलै आणि जर तोपर्यंत अर्थव्यवस्था सावरलीच नाही तर थेट एक ऑक्टोबरपासून अंमलबजावणीस सरकार तयार असेल.‘नोटाबंदीच्या धक्क्यातून सावरत असतानाच जीएसटीची अंमलबजावणी करणे जरा अडचणीचे आहे. जीएसटीमुळे सुरुवातीला अर्थव्यवस्थेवर ताण येणार असल्याचे सर्वानीच गृहीत धरले आहे. अशा स्थितीत अर्थव्यवस्थेला दुहेरी दणके सहन होण्याबाबत रास्त शंका आहेत. म्हणूनच आम्ही सावकाश पावले टाकत आहोत. एक एप्रिलची तारीख काही प्रतिष्ठेची नाही. हे विधेयक इतकी वर्षे रेंगाळले. आणखी काही महिन्यांचा उशीर झाल्याने फारसे बिघडत नाही,’ अशी टिप्पणी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने शुक्रवारी केली. शिवाय, या निर्णयाने जीएसटीमधील अनेक वादग्रस्त मुद्दय़ांवर राज्याराज्यांमध्ये सहमती बनविण्यासाठी आणखी वेळ मिळण्याचा फायदाही त्याने बोलून दाखविला. सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये जीएसटीसंदर्भात तीन विधेयके प्रस्तावित आहेत. या तीन प्रस्तावित विधेयकांव्यतिरिक्त या अधिवेशनासाठी सरकारकडे मुळातच फारसे महत्त्वाचे वैधानिक कामकाज नाही. नियोजित १९ विधेयकांपैकी बहुतांश विधेयके सामाजिक स्वरूपाची असल्याने संसदेचे कामकाज चालले नाही तरी सरकार निर्धास्त आहे. फक्त जीएसटीविषयक तीन विधेयकांची सरकारला काळजी होती. पण आता नोटाबंदीमधूनच अर्थव्यवस्था सावरायला वेळ लागत असल्याचा अंदाज आल्याने जीएसटीची घाई न करण्याच्या निष्कर्षांप्रत सरकार आले आहे. जीएसटीच्या आदर्श कायद्याचा मसुदा सरकारने राज्यांना पाठविला आहे; पण त्यावर सहमती झालेली नाही. शिवाय राज्यांना होणाऱ्या नुकसानभरपाईच्या सूत्रावरही एकमत नाही. त्यासाठी सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या जीएसटी परिषदेची बैठक शुक्रवार आणि आज, शनिवारी सुरू आहे. जोपर्यंत आदर्श कायद्याचा मसुदा निश्चित होत नाही तोपर्यंत केंद्रीय जीएसटी कायद्याचा मसुदा निश्चित होणार नाही. एकंदरीत जीएसटीच्या सहमतीसाठी नोटाबंदीचा निर्णय पथ्यावर पडण्याची चिन्हे आहेत. दोन-तीन आठवडय़ांत चलन तुटवडा संपुष्टात नवी दिल्ली : नव्या चलनी नोटांमधील वाढीव सुरक्षा वैशिष्टय़े पाहता त्यांच्या छपाईची प्रक्रिया ही वेळकाढू असल्याची कबुली देताना, नव्या नोटांच्या छपाईतील दिरंगाईची जेटली यांनी कारणमीमांसा केली. मोठय़ा प्रमाणातील चलनी नोटांची अदलाबदलीची ही प्रक्रिया रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून संपूर्ण काळजीने व टप्प्याटप्प्याने राबविली न गेल्यास त्यातून गैरप्रकारांना वाट मोकळी होईल, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे एका दमात सर्व नोटा चलनात येणार नाही, असे सांगत त्यांनी दोन-तीन आठवडे नोटांच्या चणचणीचे चित्र सुरू राहील असेही सूचित केले. प्रस्तावित तीन विधेयके : जीएसटीसंदर्भात तीन विधेयके प्रस्तावित आहेत. त्यामध्ये जीएसटीविषयक आदर्श कायदा (मॉडेल अ‍ॅक्ट), आंतरराज्य जीएसटी (आयजीएसटी) आणि जीएसटी नुकसानभरपाईविषयक कायदाआदींचा समावेश आहे. आता नोटाबंदीमधूनच अर्थव्यवस्था सावरायला वेळ लागत असल्याचा अंदाज आल्याने जीएसटीची घाई न करण्याच्या निष्कर्षांप्रत सरकार आले आहे. जीएसटी आगामी १६ सप्टेंबरपूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत अमलात येणे घटनात्मकरीत्या बंधनकारक आहे. विद्यमान अप्रत्यक्ष करांची जागा या नव्या प्रणालीने तोवर घेतली नाही तर करविरहित व्यवस्थेला ते आमंत्रण ठरेल आणि कर महसुलाविना देश चालवावा लागेल, असा इशारा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शुक्रवारी येथे दिला. नोटाबंदीच्या धक्क्यातून सावरत असतानाच जीएसटीची अंमलबजावणी करणे जरा अडचणीचे आहे. जीएसटीमुळे सुरुवातीला अर्थव्यवस्थेवर ताण येणार असल्याचे सर्वानीच गृहीत धरले आहे. अशा स्थितीत अर्थव्यवस्थेला दुहेरी दणके सहन होण्याबाबत रास्त शंका आहेत. म्हणूनच आम्ही सावकाश पावले टाकत आहोत. - वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेली माहिती
