भारताच्या आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या सेवा व वस्तू कर विधेयकास विरोध करण्यापूर्वी विरोधकांनी विचार करावा. कुठलाही राजकीय पक्ष वाढ व विकासविरोधी भूमिका घेणार नसल्याचा दावा करीत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पावसाळी अधिवेशन सुरळीत पार पाडण्याचा विश्वास व्यक्त केला. ललित मोदी प्रकरणावरून दररोज नवनवे आरोप करणाऱ्या काँग्रेसने राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांची गच्छंती केल्याशिवाय अधिवेशन चालू देणार नसल्याचा इशारा दिला आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर जेटली यांनी अत्यंत कमी शब्दांत काँग्रेसला झोडपून काढले. काही जणांना फक्त टीव्हीवर काय दाखविले जाते याची चिंता असते. त्यांच्या दृष्टीने सरकारी कामकाज, विकासकामे महत्त्वाची नसतात. असे लोक (काँग्रेस, ललित मोदी) टीव्हीसाठी प्रासंगिक ठरू शकतात, सरकारसाठी नाही. येणाऱ्या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाची विधेयके मांडली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ललित मोदीप्रकरणी जेटली यांनी प्रारंभी स्वराज यांची बाजू मांडली होती. आज मात्र त्यांनी या मुद्दय़ास टाळले. त्यामुळे पक्षात सारे काही आलबेल नसल्याचे संकेत मिळत आहेत. दरम्यान, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेसाठी केंद्र सरकारने पन्नास हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे जेटली यांनी सांगितले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी या योजनेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते.
