विजयाबद्दल भाजपचे अभिनंदन; महापालिकांना सहकार्य करण्याचे आश्वासन ही कसली मोदी लाट? ही तर ईव्हीएम लाट आहे.. अगोदर ती उत्तर प्रदेश व उत्तराखंडमध्ये आली आणि आता दिल्लीत.. दहा वर्षे भाजपने तीनही महापालिका लुटल्या. पण तरीदेखील दिल्लीकर एवढे बहुमत भाजपला देत असल्यावर विश्वासच बसत नाही. १०० टक्के ईव्हीएममध्ये घोटाळा आहे. घोटाळेबाज ईव्हीएम हे आपल्या लोकशाहीचे प्राक्तन बनले आहे.. गेली दहा वर्षे भाजपने दिल्लीचे रस्तेसुद्धा कधी झाडले नाहीत. पण तरीही मते मात्र झाडून मिळविली. यंत्रे त्यांच्या हातचे बाहुले बनल्यावर त्यांच्यासमोर मानवी इच्छाशक्ती पुरी पडणारच नाही.. मतदानोत्तर चाचण्यांचे (एक्झिट पोल्स) अंदाज खरे ठरण्याची भीती खरी ठरल्यानंतर बुधवारी सकाळपासूनच आपचे झाडून सर्व नेते ईव्हीएम यंत्रांविरुद्ध गरळ ओकत होते. पराभव मान्य करण्याऐवजी केविलवाणी चेहऱ्यांनी ईव्हीएमची लाट असल्याची तिरकस टिप्पणी करत होते. सारवासारव करताना उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तर भलतेसलते आरोप करीत होते. पराभव झाल्यास ईव्हीएममधील घोटाळेच कारणीभूत असतील, असे 'आप'ने यापूर्वीच जाहीर केल्याने सर्वाचे लक्ष मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याकडे होते. ते आणखी आRमक बोलण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. कारण पराभव झाल्यास ईव्हीएमविरोधात आंदोलन करण्याची धमकीच आदल्यादिवशी दिली होती. असे असताना केजरीवाल माध्यमांसमोर आले नाहीत; पण त्यांनी ट्वीट केले आणि चक्क भाजपचे अभिनंदन करताना सहकार्याची ग्वाहीदेखील देऊ केली! ईव्हीएममधील कथित घोटाळ्याबद्दल चकार शब्द बोलले नाही आणि पराभवासाठी ईव्हीएम यंत्रांना दोषीही धरले नाही. केजरीवालांच्या या 'मवाळ', 'मिळमिळीत' प्रतिRियेने सर्वाना आश्चर्याचा धक्का दिला. खिलाडीवृत्तीने पराभव मान्य न करण्याच्या कृतीवर समाजमाध्यमांवर चौफेर टीका होऊ लागल्याने केजरीवालांनी ईव्हीएमला लक्ष्य करण्याचे टाळल्याचे सांगितले जात आहे. आमदारांची धुसफुस चव्हाटय़ावर येणार महापालिकेतील पराभवाने 'आप'मधील अंतर्गंत धुसफुस उघड होण्याची शक्यता आहे. केजरीवालांच्या भोवतालच्या मंडळींना कंटाळलेले काही आमदार पक्ष सोडण्याच्या स्थितीत असल्याचे समजते. काहींना भाजपने जाळ्यात ओढल्याची चर्चा आहे. चांदणी चौकातील आमदार अलका लांबा यांनी तर पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा देण्याची घोषणा केली. पण पक्षाने कान पिरगळल्यानंतर त्यांनी माघार घेतली. यापूर्वीच दोन आमदारांनी बंड पुकारले आहे आणि एकाने भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. पुढचे आव्हान २१ आमदारांच्या अपात्रतेचे महापालिकेतील दणक्यानंतर केजरीवालांपुढे आपच्या तब्बल २१ आमदारांवरील अपात्रतेच्या टांगत्या तलवारीचे आव्हान असेल. मंत्रिपदे देणे शक्य नसल्याने या आमदारांना संसदीय सचिव हे 'लाभाचे पद' (ऑफिस ऑफ प्रॉफिट) देण्याचा निर्णय अंगलट आला आहे. निवडणूक आयोगासमोर सुरू असलेली त्याची सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे. कोणत्याही क्षणी निर्णय येऊ शकतो. जर यांच्या आमदारकीवर गंडांतर आलेच, तर दिल्लीमध्ये विधानसभेच्या 'मिनी निवडणुका' होऊ शकतात. महापालिकेच्या मतदानांनुसार ७०पैकी ४५ विधानसभा मतदारसंघात भाजपला, 'आप'ला १५ आणि काँग्रेसला दहा मतदारसंघात आघाडी आहे. सध्या विधानसभेत 'आप'चे ६६ आणि भाजपचे चौघे सदस्य आहेत. ‘आप’ची विश्वासार्हता घसरली - अण्णा हजारे नगर : दिल्लीतील महापालिकांच्या निकालातून एक गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हणजे, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व आप पक्षाबद्दलची लोकांमधील विश्वासार्हता कमी होत चालली आहे. केजरीवाल यांनी लोकांना दिलेली आश्वासने पाळली नाहीत, सत्तेच्या नशेचा व खुर्चीचा गुणधर्म त्यांना फार लवकर लागला, असे विश्लेषण ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केले. हजारे म्हणले, मुख्यमंत्री म्हणून केजरीवाल यांनी शपथ घेतलेला दिवस व आजचे वातावरण यात जमीन-अस्मानचे अंतर पडले आहे. याला अनेक कारणे आहेत, महत्त्वाचे म्हणजे मुख्यमंत्री झाल्यावर केजरीवाल यांनी इकडेतिकडे पाहण्याऐवजी दिल्ली शहर मॉडेल म्हणून विकसित करायला हवे होते. तसे झाले असते तर ते देशासमोर एक उदाहरण झाले असते. मात्र सत्तेची नशा व खुर्चीचा गुणधर्म कोणाच्याही बुद्धीवर ताबा मिळवतो. त्याचबरोबर त्यांनी जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नाहीत, सरकारी बंगला घेणार नाही, गाडी घेणार नाही, मानधन घेणार नाही, सेवा म्हणून काम करीन, असे त्यांनी सांगितले होते, मात्र मोठा बंगला आला, आलिशान गाडी आली, मानधनही घेऊ लागले. इतर पक्षांनी आपल्या आमदारांचे वेतन वाढवले, तसेच आप पक्षानेही आपल्या आमदारांचे पगार वाढवले. चारित्र्याकडे दुर्लक्ष केले. अशा सगळय़ा गोष्टीतून लोकांमधील आप पक्षाबद्दलची विश्वासार्हता कमी झाली, असे हजारे म्हणाले.
