वीज, पाणी मोफत वा स्वस्तात उपलब्ध करून देण्याच्या आपल्या निवडणुकीय आश्वासनाची पूर्तता दिल्लीतील नवनिर्वाचित ‘आप’ सरकारने केली आहे. ४०० युनिटपर्यंतचा वीजवापर असलेल्या ग्राहकांना बिलात ५० टक्के सवलत देण्याबरोबरच दरमहा २० हजार लिटर पाणी मोफत देण्याचा निर्णय बुधवारी घेण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी १ मार्चपासून होणार आहे. या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर १६७० कोटींचा भार पडणार आहे.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. तीत वरील निर्णय घेण्यात आला. निवडणुकीत मतदारांना दिलेल्या आश्वासनांपैकी दोन आश्वासनांची पूर्तता आपल्या सरकारने केली असून उर्वरितांची पूर्तताही लवकरच केली जाईल, असे केजरीवाल यांनी सांगितले. त्यापूर्वी केजरीवाल यांनी महालेखापाल शशिकांत शर्मा यांची भेट घेतली आणि खासगी वीज वितरण कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीबाबत चर्चा केली. महालेखापालांनी वितरण कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीचा अहवाल सादर केल्यानंतर सवलत योजनेचा फेरआढावा घेण्यात येईल, असे सिसोदिया म्हणाले. ज्या घरांमध्ये पाण्याचे मीटर व्यवस्थितपणे कार्यरत आहेत त्या सर्व घरांना दरमहा २० हजार लिटर पिण्याचे पाणी मोफत दिले जाईल आणि त्याचा लाभ १८ लाख कुटुंबांना होईल.

ज्या ग्राहकांचा दरमहा वीजवापर ४०० युनिटपेक्षा जास्त नाही त्यांना विजेच्या बिलात ५० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. याचा लाभ ३६ लाख ग्राहकांना होणार आहे. तथापि, ४०० युनिटपेक्षा जास्त वापर झाल्यास शून्य युनिटपासूनचा पूर्ण आकार ग्राहकाला भरावा लागणार आहे.
– मनीष सिसोदिया, उपमुख्यमंत्री