गुरमित बाबा राम रहिम यांच्या शिक्षेचा फैसला आज होणार असतानाच सुप्रीम कोर्टाने आसाराम बापू यांच्याविरोधातील बलात्कार प्रकरणातील खटल्याच्या सुनावणीवरुन सोमवारी गुजरात सरकारला फटकारले. आसाराम बापूंविरोधातील खटल्याची सुनावणी संथगतीने सुरु असल्याने सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. अल्पवयीन मुलीचे लैंगिक शोषण केल्याच्या आरोपावरून आसाराम बापू यांना २०१३ मध्ये पोलिसांनी इंदौरमधून अटक केली. गेल्या चार वर्षांपासून आसाराम बापू तुरुंगात आहेत. सोमवारी सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती एन व्ही रमन्ना आणि ए. रॉय यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने गुजरात सरकारला जाब विचारला. या खटल्याची सुनावणी संथगतीने सुरु असल्याने सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणातील पीडित मुलीची अद्याप न्यायालयात साक्ष का घेण्यात आली नाही, असा सवालही सुप्रीम कोर्टाने सरकारला विचारला. या प्रकरणाबाबत गुजरात सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देश कोर्टाने दिले. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी दिवाळीनंतर होणार आहे. एप्रिलमध्ये सुप्रीम कोर्टाने कनिष्ठ न्यायालयाला निर्देश दिले होते. सुरतमधील दोन बहिणींचा लैंगिक छळ केल्याप्रकरणी पुरावे नोंदवण्याचे काम वेगाने करण्यात यावे, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. बलात्कारित मुली आणि अन्य ४६ साक्षीदारांचे साक्षी पुरावे नोंदवण्यात यावेत. शक्य तितक्या लवकर साक्षीदारांची तपासणी पूर्ण करावी, रेंगाळण्याचे कारण नाही, असे कोर्टाने सुनावणीत सांगितले होते. सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वीदेखील आसाराम बापूंना दणका दिला होता. जामिनासाठी आसाराम बापूंनी सुप्रीम कोर्टात अर्ज केला होता. मात्र कोर्टाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला.
