केंद्र सरकारने आयुर्वेदिक उत्पादनांवर वस्तू व सेवा कराचा (जीएसटी) दर अधिक ठेवल्याने रामदेव बाबांनी नाराजी दर्शवली आहे. त्यांनी आपली कंपनी पतंजलीच्या माध्यमातून सरकारला चांगल्या आरोग्य अधिकाराशिवाय लोकांना 'अच्छे दिन' कसे येतील, असा सवाल आता विचारला आहे. आयुर्वेदिक उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या संस्थांची संघटना असोसिएशन ऑफ मॅन्यूफॅक्चर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन्सनेही (एएमएएम) या निर्णयावर टीका केली आहे. एकीकडे सरकार जगभरात आयुर्वेदाला प्रोत्साहन देत आहे. जीएसटी अंतर्गत अधिक कर लावल्याने हे नैसर्गिक औषधं केवळ महागणार नाहीत तर सामान्य माणसांच्या आवाक्याबाहेर जातील, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. एएमएएमने याबाबत पुढे म्हटले की, सामान्य श्रेणीत येणाऱ्या आयुर्वेदिक औषधांसाठी जीएसटी नसायलाच हवे. पेटेंट उत्पादनांसाठी १२ टक्क्यांऐवजी ५ टक्के दर लावला पाहिजे, असेही त्यांनी म्हटले. सध्या आयुर्वेदिक औषधे आणि त्याच्याशी निगडीत अन्य उत्पादनांवर एकूण ७ टक्के कर भरावा लागतो. यामध्ये व्हॅटचाही समावेश होतो. हे उत्पादनावरही अवलंबून आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर या उत्पादनावर एकूण १२ टक्के कर लागेल.
