नोटाबंदी होऊन एक महिना झाला तरी अद्यापही एटीएम आणि बॅंकांसमोरील रांगा कमी झालेल्या दिसत नाहीत. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय स्वयंसेवकांशी निगडित असलेल्या भारतीय मजदूर संघाने भारतात रोकड विरहीत अर्थव्यवस्था सध्यातरी अशक्य असल्याचे म्हटले आहे.

भारतीय मजदूर संघ हा भारतीय जनता पक्षाचाच एक घटक असल्याचे म्हटले जाते तेव्हा भारतीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष बैज नाथ राय यांनी केलेले हे विधान म्हणजे भाजप सरकारला घरचाच आहेर असल्याचे म्हटले जात आहे.
आठ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदी जाहीर केली होती. त्यानंतर देशात चलनकल्लोळ निर्माण झाला.

indian economy marathi news
UNCTAD: भारताची अर्थव्यवस्था २०२४ मध्ये किती टक्क्यांनी वाढणार? संयुक्त राष्ट्राचा अहवाल जाहीर; व्याजदराचाही उल्लेख!
first Indian woman who joined Unicorn Club
‘अब्ज डॉलर’ कंपनी चालवणारी ‘ही’ भारतीय महिला Unicorn Club मध्ये झाली सामील! कोण आहे जाणून घ्या
india chiana Meeting in Beijing on India China border dispute
भारत-चीन सीमावादावर बीजिंगमध्ये बैठक; परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माध्यमातून शांतता प्रस्थापित करण्यावर सहमती
after germany us reacts to arvind kejriwal s arrest
अन्वयार्थ : अस्थानी त्रागा..

याचा सर्वाधिक मोठा फटका हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांना बसल्याचे त्यांनी म्हटले. पंतप्रधान मोदींच्या उद्दिष्टांबद्दल आम्हाला काही संशय नाही परंतु या निर्णयाची अंमलबजावणी नीट झाली नसल्याचे त्यांनी म्हटले. अनेक दिवस लोटूनही परिस्थिती सुधारत नसल्याचे त्यांनी म्हटले. या काळात मजुरांना मजुरी मिळत नाही. हे केवळ नोटाबंदीमुळे झाले असे म्हणणे योग्य नाही परंतु मागील तीन महिन्यांमध्ये एकूणच रोजगाराचे प्रमाण कमी झाले.

एक महिन्यापूर्वी जेव्हा पंतप्रधानांनी नोटाबंदीची घोषणा केली तेव्हा त्यांनी म्हटले होते की यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल परंतु जे श्रीमंत लोक आहेत त्यांनी आपले मार्ग शोधून काळा पैसा पांढरा केल्याची अनेक उदाहरणे सापडतील असे राय म्हणाले.

ही घोषणा करण्यापूर्वी सरकारने पूर्ण तयारी करायला हवी होती. केवळ जन-धन योजनाच नव्हे तर त्यापेक्षा अधिक बॅंक अकाउंट काढणे अपेक्षित होते. जे लोक मोल मजुरी करतात त्यांच्याजवळ अकाउंट काढायला जाण्यासाठी देखील वेळ नसतो असे ते म्हणाले. त्या लोकांनाही बॅंकेच्या व्यवस्थेमध्ये सामावून घेणे आवश्यक होते.

पेटीएम किंवा डेबिट कार्डने पेमेंट करावे असे सरकार म्हणते परंतु असे किती मजूर आहेत त्यांच्याजवळ स्मार्टफोन्स आहेत. प्रत्येक व्यवहार कॅशलेस करता येणे अशक्य असल्याचे त्यांनी म्हटले. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात घेतलेल्या निर्णयांचा त्रास अद्यापही कमी होत नाही. त्या काळात एकूण २० लाख रोजगार कमी झाले. त्या प्रमाणात रोजगार निर्माण उत्पन्न होणे आवश्यक होते. परंतु, मोदी सरकारच्या काळात केवळ दीड लाखच रोजगार उत्पन्न झाले. ही चिंतेची बाब असल्याचे राय म्हणाले.

असंघटित क्षेत्राला संरक्षण देण्याच्या मुद्दाबाबतही भारतीय मजदूर संघ सरकारवर नाराज आहे. सरकारशी लवकरच चर्चा करुन आम्ही हे मुद्दे मांडणार असल्याचे राय यांनी म्हटले.