दिल्ली बलात्कारप्रकरणी 'बीबीसी'ने केलेल्या माहितीपटावर घालण्यात आलेली बंदी १५ एप्रिलपर्यंत कायम राहणार आहे. या बंदीविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केलेल्या याचिकाकर्त्यांना तूर्ततरी कोणताही दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. त्याचवेळी या माहितीपटावर बंदी घालण्यासाठी केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने जी सूचना प्रसिद्ध केली होती, ती न्यायालयापुढे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती जी. रोहिणी आणि न्या. आर. एस. एंडलॉ यांनी याप्रकरणी पुढील सुनावणी १५ एप्रिललला घेण्याचे निश्चित केले. त्यामुळे १५ एप्रिलपर्यंततरी या माहितीपटावरील बंदी भारतात कायम राहणार आहे. केंद्र सरकारने या माहितीपटावर बंदी घातल्यानंतर ती उठविण्याची मागणी वेगवेगळ्या स्तरांतून करण्यात येत आहे. 'बीबीसी'च्या लेस्ली उदविन यांनी केलेल्या या माहितीपटामध्ये दिल्ली बलात्कारप्रकरणातील दोषी मुकेश सिंग याची मुलाखत घेण्यात आली आहे. या मुलाखतीत त्याने व्यक्त केलेल्या मतांमुळे सर्वस्तरांना तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. त्यानंतर केंद्र सरकारने या माहितीपटावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. बंदी घातल्यानंतरही इंग्लंडमध्ये बीबीसी फोर वाहिनीवरून या माहितीपटाचे प्रसारण करण्यात आले होते.
