रिपब्लिकनांचे वर्चस्व असलेल्या अमेरिकी प्रतिनिधिगृहात सीरिया व इराकमधून येणाऱ्या शरणार्थीना अमेरिकेत प्रवेश देणे तूर्त थांबवण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. या शरणार्थीना पॅरिस हल्ल्याच्या पाश्र्वभूमीवर कठोर तपासणीशिवाय देशात प्रवेश देऊ नये अशी भूमिका यात घेण्यात आली आहे. अमेरिकी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी हे विधेयक नाकारण्याचा इशारा देऊनही ते संमत झाले आहे. इराक व सीरियातून येणाऱ्या शरणार्थीना तूर्त प्रवेश बंदी व त्यांच्यावर कडक तपासणी र्निबध लादणारे हे विधेयक २८९ विरूद्ध १३७ मतांनी मंजूर झाले आहे. ओबामा प्रशासनाला त्यामुळे धक्का बसला असून अमेरिकी अध्यक्ष ओबामा यांचा अशा प्रकारच्या विधेयकास विरोध होता. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या अनेक खासदारांनी या विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. आता हे विधेयक सिनेटमध्ये मंजूर होणे गरजेचे आहे. हे विधेयक वरिष्ठ सभागृहात मंजूर होईल का, या प्रश्नावर व्हाईट हाऊसने असे म्हटले आहे की, ओबामा यावर नकाराधिकार वापरतील. पण सिनेटचे नेते हॅरी रीड यांनी सांगितले की, हे विधेयक ओबामा यांच्यापर्यंत जाणार नाही. सरकारने अमेरिकी लोकांच्या सुरक्षेला महत्त्व दिले पाहिजे. कायदा व सुव्यवस्थेची अंमलबजावणी करतानाच गुप्तचर माहिती गोळा केली पाहिजे, असे प्रतिनिधिगृहाचे अध्यक्ष रायन यांनी सांगितले. ही सुरक्षेची परीक्षा आहे, धर्माची नाही. त्यातून आपली मूल्ये दिसतात, आपली जबाबदारी स्पष्ट होते असे त्यांनी सांगितले. अमेरिकेचे अंतर्गत सुरक्षा मंत्री जेह जॉनसन यांनी असे म्हटले होते की, सीरिया व इराकमधून शरणार्थी येणे धोकादायक आहे. एफबीआयचे संचालक जेम्स कॉमी यांनी सांगितले की, आपण याबाबतच्या माहितीवर जाहीरपणे बोलू शकत नाही, पण सीरिया, इराकमधून शरणार्थीना येऊ देणे धोकादायक आहे. त्यांच्यात इसिसचे दहशतवादी आहेत की नाहीत हे ओळखणे अवघड आहे, असे कायदा अंमलबजावणी संस्थांनीच म्हटले आहे. अमेरिकन सिव्हिल लिबर्टीज युनियनने मात्र या विधेयकाला विरोध केला आहे.
