मनुष्यबळ विकासमंत्री जावडेकरांचे स्पष्ट संकेत; बनावट असल्याचे उघड बनावट असल्याच्या कारणाने देशातील सुमारे तीन हजार शिक्षणशास्त्र अध्यापन पदविका महाविद्यलये (डीएड) आणि अध्यापक पदवी महाविद्यालयांवर (बीएड) मान्यता रद्दची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता आहे. खुद्द केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनीच त्यास स्पष्ट दुजोरा दिला. अशी कारवाई झाल्यास झाल्यास पेव फुटलेल्या डीएड व बीएड महाविद्यालयांना चांगलाच अंकुश बसू शकेल. ‘या डीएड, बीएड महाविद्यलयांनी अक्षरश: लूटमार चालविली आहे. म्हणून आम्हाला शुद्धीकरण मोहीम हाती घ्यायला लागली. आम्ही प्रत्येक महाविद्यालयाकडून सविस्तर माहिती असलेले प्रतिज्ञापत्र मागितले आहे. वारंवार मुदत देऊनही सुमारे तीन हजार महाविद्यालयांनी ते सादरच केले नाही. कारण त्यांच्याकडे दाखविण्यासारखे, माहिती देण्यासारखे काहीच नाही. ती बनावट आहेत. फक्त कागदोपत्री (घोस्ट) अस्तित्वात आहेत. तपासणी केल्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. कदाचित त्यांची मान्यता रद्द केली जाईल,’ असे सांगून ते म्हणाले, ही महाविद्यालये धड अभ्यासक्रम नीट पूर्ण करीत नाहीत, भावी शिक्षकांनाच शिकविण्याची कला शिकवीत नाहीत. तरीही पदव्या वाटतात. ही लूटमार थांबविण्यासाठी आम्ही शिक्षकांच्या शिक्षणपद्धतीत आमूलाग्र बदल करीत आहोत. म्हणून पहिल्यांदा साफसफाई झाल्याशिवाय यंदा नव्या महाविद्यालयांना मान्यता दिलेली नाही. शिक्षणशास्त्र महाविद्यलयांमध्ये उत्तम पायाभूत सुविधा असल्याच पाहिजेत. डीएड, बीएडच्या विद्यर्थ्यांना यापुढे सरकारी शाळांमध्ये शिकवणे सक्तीचे करण्याचा निर्णय घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले. या निर्णयाने खासगी शाळांमधून खोटी प्रमाणपत्रे घेण्याचे प्रकार थांबतील. कारण सरकारी शाळांमधून अशी प्रमाणपत्रे मिळविणे तितके सोपे नसते. शिवाय या भावी शिक्षकांबद्दल विद्यार्थ्यांच्या फीडबॅकला आम्ही अधिक महत्त्व देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. नवे शैक्षणिक धोरण लवकरच सर्वाना उत्सुकता असलेले नवे शैक्षणिक धोरण लवकरच लागू करणार असल्याचे जावडेकरांनी स्पष्ट केले. मे महिनाअखेर एक तज्ज्ञ समिती नियुक्त होईल आणि पुढील पाच ते सहा महिन्यांमध्ये धोरणास अंतिम आकार दिला जाईल, असे ते म्हणाले. परीक्षा पद्धत पुढील वर्षीपासून इयत्ता आठवीपर्यंत परीक्षा न घेण्याच्या (नो डिटेन्शन) धोरणात फेरबदल करण्याचा निर्णय निश्चित झाला असून पावसाळी अधिवेशनात विधेयक मंजूर झाल्यास तो पुढील वर्षीपासून लागू होऊ शकतो. त्यानुसार फक्त पाचवी आणि आठवीमध्येच दोनदा (मार्च व जूनमध्ये) परीक्षा घेतली जाईल. दोन्ही वेळेला अनुत्तीर्ण झाल्यास त्या विद्यर्थ्यांला पुढील वर्गात पाठविले जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
