आपल्या विविध मागण्यांसाठी देशातील दहा कामगार संघटनांनी शुक्रवारी एकदिवसीय संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. कामगारांप्रती सरकारची उदासीनता आणि कामगार विरोधी कायद्याविरोधात या संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत. या बंदमध्ये देशातील सुमारे १८ कोटी कामगार सहभागी होण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षी पुकारलेल्या बंदपेक्षा आज होणाऱ्या बंदची व्याप्ती मोठी असेल. गतवर्षी सुमारे १४ कोटी कामगार संपात सहभागी झाले होते. या संपाचा जनसामान्यांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. रेल्वे कर्मचारी या संपात सहभागी होणार नसल्यामुळे अनेकांना दिलासा मिळणार आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ संलग्नित भारतीय मजदूर संघाने बंदमध्ये न उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. बंदचा मोठ्या शहरातील वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. लोकांना इच्छित स्थळी जाण्यास साधने नसल्यामुळे त्यांना गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. बंदमुळे बेंगळुरू शहरातील अनेक शाळांना सुटी देण्यात आली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये आंदोलन करणाऱ्या महापौर अशोक भट्टाचार्य यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. या वेळी डावे पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये चकमक झाली. दिल्लीतील आरएमएल रूग्णालयातील नर्स संपावर आहेत. हिमाचल प्रदेशमध्ये सीटू कर्मचारी संघटनेचे कर्मचारी संपावर आहेत. कामगारांना किमान वेतन हे १८ हजार रूपये करण्याची प्रमुख मागणी कामगार संघटनांनी केली आहे. 'क' वर्गात येणाऱ्या कामगारांना किमान १८ हजार, 'ब' वर्गासाठी किमान २२,२३०, 'अ' वर्गासाठी २६, ५६० वेतन देण्याची मागणी या संघटनांनी केली आहे. परंतु सरकारने 'क', 'ब' व 'अ' वर्गासाठी अनुक्रमे ९,१०० रूपये, ११, ३६२ आणि १३, ५९८ रूपये असे किमान वेतन देण्याची घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर कायम व कंत्राटी कामगारांना एक समान किमान वेतन निश्चित करावे. त्यासाठी किमान वेतन अॅक्ट १९४८ मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संपाचा या क्षेत्रावर होणार परिणाम बँक, सरकारी कार्यालय, कारखाने तसेच कोल इंडिया, गेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, एचएएल आणि भेल यासारख्या सार्वजनिक कंपन्या. वाहतूक, खाणी, टेलिकॉम, विमा यासारख्या सेवांवरही संपाचा परिणाम होणार आहे. दिल्ली, हैदराबाद आणि बेंगळुरू येथील रिक्षा संघटनांनी संपात सहभाग नोंदवल्यामुळे येथील वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होईल.
