मेक इन इंडिया योजनेत मोठ्या प्रमाणात परकीय गुंतवणूक होत असल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात येत असले तरी देशातील निर्मिती क्षेत्राची स्थिती अत्यंत वाईट असल्याचे चित्र आहे. सात वर्षांमध्ये पहिल्यांदा निर्मिती क्षेत्राच्या विक्रीत ३.७ टक्क्यांची घट झाली आहे. त्यामुळे या परिस्थितीत निर्मिती क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात कामगार कपात केली जाऊ शकते. यासोबतच बँकांनी दिलेले कर्जदेखील मोठ्या प्रमाणात बुडू शकते. नोटाबंदीच्या आधीपासून असलेले जगभरातील मंदीचे वातावरण आणि वस्तूंना फारशी मागणी नसल्याने निर्मिती क्षेत्रावर विपरित परिणाम झाला आहे. टेक्सटाईल, स्टिल आणि चामड्याशी संबंधित उद्योगांना मंदीचा आणि घटलेल्या मागणीचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार, २००९-१० मध्ये निर्मिती क्षेत्राचा विकास दर १२.९ टक्के होता. २०१५-१६ मध्ये निर्मिती क्षेत्राचा विकास दर ३.७ टक्क्यांवर आला आहे. जागतिक मंदीमुळे सप्टेंबर २०१६ मध्ये सहा महिन्यांच्या कामगिरीची समीक्षा करुन अभियांत्रिकी क्षेत्रातील मोठी कंपनी असलेल्या लार्सन अँड टुब्रोने जवळपास १४ हजार कर्मचाऱ्यांना नारळ दिला होता. यासोबतच मायक्रोसॉफ्ट, आयबीएम आणि नोकियासारख्या मोठ्या कंपन्यांनीदेखील २०१६ मध्ये मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत कपात केली होती. मागणी नसल्याने कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत कपात करत असल्याचे या कंपन्यांकडून सांगण्यात आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मेक इन इंडिया योजना सुरू केल्यानंतरच्या अवघ्या आठवड्याभरात नोकियाने चेन्नईच्या कार्यालयातील ६,६०० लोकांना एका रात्रीत नारळ दिला होता. केंद्र सरकारने निर्मिती क्षेत्राला सहाय्य करायला हवे, असे मत अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. निर्मिती क्षेत्राचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील योगदान १५ ते १६ टक्के आहे. देशातील १२ टक्के रोजगार निर्मिती क्षेत्राशी संबंधित आहे. २०१५-१६ मध्ये सेवा क्षेत्राने ४.९ टक्क्यांची वाढ नोंदवली होती. मागीव वर्षी ही वाढ ३.७ टक्के इतकी होती. खासगी क्षेत्रातील १०० कोटींपेक्षा कमी विक्री असलेल्या लहान कंपन्यांना सर्वाधिक फटका बसल्याचे रिझर्व्ह बँकेने एका अहवालात म्हटले आहे. या कंपन्यांच्या विक्रीत गेल्या सात वर्षांमध्ये फारशी वाढ झालेली नाही. २००९-१० मध्ये या कंपन्यांच्या विक्रीत ८.८ टक्क्यांची घट नोंदवण्यात आली होती. २०१५-१६ मध्ये ही घट १९.२ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचली आहे.
