परदेशातील बँकांत दडवून ठेवलेला काळा पैसा सत्तेत येताच देशात आणू, अशी राणा भीमदेवी थाटातली आश्वासने देत लोकसभा निवडणुकीत मैदान मारणाऱ्या भाजपप्रणीत रालोआने आता मात्र या मुद्दय़ावर घूमजाव केले आहे. परदेशातील बँकांमध्ये पैसे ठेवणाऱ्या सरसकट सर्वच खातेधारकांची नावे उघड करणे अशक्य असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारनेही नेमकी हीच भूमिका न्यायालयात मांडली होती. आता यावरील पुढील सुनावणी २८ ऑक्टोबरला होणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान नरेंद्र मोदी यांनी काळा पैसा भारतात आणण्याची भूमिका उच्चरवाने मांडली होती. पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत काळा पैसा भारतात आणण्यासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. मात्र, आता सर्व खातेधारकांची माहिती उघड करणे कठीण असल्याची भूमिका केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली.
डीटीएए कारणीभूत
ज्या देशांच्या बँकांमध्ये भारतीयांनी पैसे ठेवले आहेत, त्या सर्व बँकांनी खातेधारकांची यादी केंद्र सरकारकडे दिली आहे. डबल टॅक्सेशन अ‍ॅव्हॉयडन्स अ‍ॅग्रीमेंटनुसार (डीटीएए) ही यादी केंद्राकडे सुपूर्द करण्यात आली. मात्र, त्याच वेळी या देशांनी यादीतील सर्वच नावे उघड करण्याच्या केंद्राच्या भूमिकेला आक्षेप घेतला. यादीतील सर्वच नावे उघड केल्यास ज्या देशांशी डीटीएए नाही त्यांच्याशी हा करार करताना अडचणी येतील, असेही रोहतगी यांनी स्पष्ट केले.

काँग्रेस सरकारने जर्मनीशी १९९५ साली केलेल्या करारामुळे खातेदारांची नावे सांगता येत नाहीत. या करारानुसार आरोपपत्र दाखल होत नाही, तोपर्यंत काळ्या पैशांची कमाई परदेशी बँकांमध्ये दडवून ठेवलेल्यांची नावे सार्वजनिक करता येणार नाही.
– अरुण जेटली, अर्थमंत्री
काळा पैसा भारतात आणण्याची मुळात या सरकारला इच्छाच नाही. आमच्या काळात तरी या दिशेने प्रामाणिकपणे प्रयत्न झाले. मोदींनी १०० दिवसांत काळा पैसा भारतात परत आणू, अशा वल्गना केल्या होत्या. मात्र, सत्ता आल्यानंतर काहीही केले नाही.  
– संजय झा, काँग्रेस प्रवक्ते