ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड कंपनीकडून अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याच्या प्रकरणावरून भाजपने मंगळवारी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि पक्षाच्या अन्य नेत्यांना संसदेत आणि संसदेबाहेर लक्ष्य करण्याची योजना आखली आहे. उत्तराखंड प्रकरणावरून प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला काँग्रेस पक्ष राज्यसभेच्या कामकाजात सातत्याने व्यत्यय आणत असल्याने ही रणनीती आखण्यात आल्याची चर्चा आहे. या करारावरून मंगळवारी काँग्रेस आणि भाजपने एकमेकांवर शरसंधान करण्याचा प्रयत्न केला आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी येथे एका बैठकीत या रणनीतीबाबत चर्चा केली. ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड कंपनीचे प्रमुख गिस्सेप ओरसी यांना इटालीच्या न्यायालयाने दोषी ठरविले. ओरसी यांनी ३६०० कोटी रुपयांचा हा करार मिळविण्यासाठी काँग्रेसच्या नेत्यांना लाच दिल्याचे मान्य केले, असे वृत्त आल्यानंतर भाजपच्या नेत्यांनी रणनीती ठरविली आहे. या करारासाठी मध्यस्थामार्फत १२० कोटी रुपयांची लाच दिल्याचे इटालीतील न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देऊन सांगण्यात येत आहे. या प्रश्नावर भाजप संसदीय समितीच्या बैठकीतही चर्चा झाली, त्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हजर होते. एअरसेल मॅक्सिस करार आणि इशरतजहाँ चकमक प्रकरणावरूनही काँग्रेसला लक्ष्य केले जाणार आहे. सदर कंपनीने काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याशी त्याचप्रमाणे तत्कालीन एनएसए एम. के. नारायणन आणि माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याशीही कसे संधान बांधले, हे इटालीतील न्यायालयाच्या निरीक्षणांवरून स्पष्ट होते, असे माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तावरून स्पष्ट होत आहे. इतकेच नव्हे तर या करारामागे सोनिया गांधी यांचा महत्त्वाचा सहभाग आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. तर काँग्रेसने गांधी आणि डॉ. सिंग यांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल प्रश्नच उपस्थित होऊ शकत नसल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, भाजपचे नेते डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी मंगळवारी राज्यसभा सदस्यत्वाची शपथ घेतली असून ते राज्यसभेत हा प्रश्न उपस्थित करणार आहेत, त्यासाठी त्यांनी नोटीसही दिली आहे. तर बुधवारी लोकसभेत मीनाक्षी लेखी हा मुद्दा उपस्थित करणार आहेत. लाच देणाऱ्याला प्रथमच दोषी ठरविण्यात आले आहे, मात्र लाच कोणी घेतली हे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. ‘ऑगस्टा-वेस्टलॅण्डला काळ्या यादीतून का वगळले?’ अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचा करार पूर्वीच्या यूपीए सरकारने रद्द केला होता आणि या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते, असे असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड कंपनीला काळ्या यादीतून का काढून टाकले, असा सवाल माजी संरक्षणमंत्री ए. के. अ‍ॅण्टनी यांनी केला.यूपीए सरकारने मिलानमधील न्यायालयात यशस्वी लढा दिला आणि कंपनीला देण्यात आलेली संपूर्ण रक्कम परत मिळविली. त्यामुळे आता एनडीए सरकारने या प्रकरणाची शीघ्रगतीने चौकशी करून सत्य उजेडात आणावे, असेही अ‍ॅण्टनी यांनी म्हटले आहे.
