विधेयक सादर; बेहिशेबी पैसा घोषित केल्यास पन्नास टक्के आणि सापडल्यास ८२.५ टक्के कर व दंड काळ्या धनांविरुद्धची लढाई आणखी तीव्र करताना केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने नोटाबंदीपाठोपाठ करचुकवेगिरीविरुद्ध कडक तरतुदी करणारे विधेयक सोमवारी लोकसभेत मांडले. त्यानुसार, स्वत:हून बेहिशेबी मालमत्ता घोषित करणाऱ्यांना घोषित रकमेवर पन्नास टक्के कर व दंड लावण्याबरोबरच त्या रकमेतील पंचवीस टक्के हिस्सा चार वर्षांसाठी सरकारकडे जमा करावा लागणार आहे. तरीही एखाद्याने बेहिशेबी मालमत्ता जाहीर करण्यास कुचराई केल्यास थेट ऐंशी टक्क्यांपेक्षा अधिक कर व दंडाची तरतूद आहे. यातून मिळणारी रक्कम पंतप्रधान गरीब कल्याण निधीत टाकली जाईल. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी दुपारी कर कायदा (द्वितीय दुरुस्ती) विधेयक लोकसभेत सादर केले. या विधेयकामध्ये पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेचा अंतर्भाव आहे. त्यानुसार रिझव्‍‌र्ह बँक पंतप्रधान गरीब कल्याण ठेव योजना सुरू करेल. घोषित केलेल्या बेहिशेबी संपत्तीवरील ३३ टक्के उपकर आणि घोषित केलेल्या बेहिशेबी मालमत्तेच्या पंचवीस टक्के रक्कम या निधीत जमा होईल. त्यातून सिंचन, स्वस्त गृहबांधणी, शौचालये, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण आदींसाठी निधी उपलब्ध केला जाईल. न्याय व समानता ही दोन उद्दिष्टे या दुरुस्ती विधेयकामागे असल्याची टिप्पणी जेटली यांनी या वेळी केली. नोटाबंदीच्या पाश्र्वभूमीवर १९६१च्या प्राप्तिकर कायद्यातील काही तरतुदींचा गैरवापर करून काळे धन लपविले जाण्याची भीती सरकारला वाटत होती. तसेच हे धन लपविण्यासाठी विविध क्लृप्त्या करण्याची शक्यता गृहीत धरून अशा मंडळींना आपला पैसा अधिकृत करण्याची आणखी एक संधी देण्याचा सरकारचा विचार या विधेयकामागे आहे. यामुळे महसूल वाढून गरिबांच्या योजनांना निधी उपलब्ध होईल आणि त्याचबरोबर उर्वरित काळा पैसा अधिकृत होऊन अर्थव्यवस्थेमध्ये येईल, असे सरकारला वाटते. एका अर्थाने, स्वत:हून बेहिशेबी उत्पन्न जाहीर करण्याच्या योजनेचा (आयडीएस-२) हा दुसरा भाग म्हणावा लागेल. याआधी संपलेल्या पहिल्या योजनेमध्ये (आयडीएस) ६५ हजार कोटींहून अधिक बेहिशेबी उत्पन्न घोषित झाले आहे. त्यावरील ४५ टक्के दंडातून सरकारला सुमारे तीस हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. ..तर अध्यादेश किंवा वित्त विधेयक हे विधेयक चालू अधिवेशनात मार्गी लावण्याचा सरकारचा इरादा आहे. अधिवेशन चाललेच नाही तर अध्यादेशाचा मार्ग चोखाळला जाऊ शकतो. जर लोकसभा चालली आणि राज्यसभेत असाच गदारोळ होत राहिला तर मग या विधेयकावर वित्त विधेयकाचा (मनी बिल) शिक्का मारला जाईल. वित्त विधेयक असल्यास राज्यसभेच्या संमतीची आवश्यकता नसते. असे आहे, असे असेल.. गुंतवणूक, रोकड, शिल्लक आणि अन्य संपत्तीमधून मिळालेले बेहिशेबी उत्पन्न : सध्या तीस टक्के कर आणि त्यावरील उपकर व उपशुल्क लागू होते. पण नव्या तरतुदीनुसार, थेट ७५ टक्के कर (६० टक्के कर व या कररक्कमेवर २५ टक्के उपकर) लागू करण्यात येईल. शिवाय या कररक्कमेवर दहा टक्के दंडाची तरतूद. त्यामुळे एकूण कर व दंडाची रक्कम ८२.५ टक्क्यांवर पोचणार. याशिवाय फौजदारी गुन्हे वेगळेच. बेहिशेबी रोकड व बँकांमधील ठेवी स्वत:हून घोषित केल्यास.. ही नवी तरतूद आहे. तीस टक्के कर, या कररक्कमेवर ३३ टक्के उपकर आणि उत्पन्नावर दहा टक्के दंड असा एकूण ५० टक्के कर-दंड असेल. शिवाय घोषित उत्पन्नापैकी पंचवीस टक्के रक्कम पंतप्रधान गरीब कल्याण निधीमध्ये चार वर्षांसाठी बिनव्याजाने ठेवून घेतली जाईल. छाप्यांमध्ये बेहिशेबी मालमत्ता व उत्पन्न मिळाल्यास.. : सध्या बेहिशेबी उत्पन्न मान्य केल्यास दहा टक्के आणि मान्य न केल्यास वीस टक्के दंड लावला जातो. नव्या बदलानुसार, उत्पन्न मान्य केल्यास थेट तीस टक्के दंड आणि अन्य बाबतींमध्ये तब्बल साठ टक्के दंडाची तरतूद केली आहे.
