विदेशी बँकांमध्ये दडवलेला काळा पैसा भारतात आणण्याच्या केंद्र सरकारच्या इराद्यावर विरोधकांनी शंका व्यक्त केली असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे स्थापित विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) काळा पैसा धारक ३३९ भारतीयांची यादी शुक्रवारी सादर केली. या भारतीयांनी स्विस बँकांमध्ये चार हजार ४७९ कोटी रुपये दडवले असल्याचे सांगतानाच भारतातील तब्बल १४ हजार ९५८ कोटी रुपये किमतीची बेहिशेबी संपत्ती आढळल्याचेही एसआयटीने म्हटले आहे.एसआयटीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालातील काही मुद्दे केंद्र सरकारने शुक्रवारी जाहीर केले. ‘एचएसबीसी’ या बँकेच्या जीनिव्हातील मुख्य कार्यालयाने त्यांच्याकडील ६२८ भारतीय खातेधारकांची माहिती एसआयटीला पुरवली होती. त्यातील २०१ जण एक तर अनिवासी भारतीय होते किंवा त्यापैकी काहींची ठोस माहिती उपलब्ध होत नव्हती. त्यामुळे ४२७ खातेधारकांचीच चौकशी होणे क्रमप्राप्त होते. या ४२७ जणांपैकी ३३९ खातेधारकांच्या संपत्तीचा माग लागला असून त्यांनी स्विस बँकांमध्ये चार हजार ४७९ कोटी रुपये दडवले असल्याचे एसआयटीने अहवालात म्हटले आहे. तसेच देशांतर्गत १४ हजार ९५८ कोटी रुपये बेहिशेबी मालमत्तेचा तपास लागला असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, काळ्या पैशाला लगाम घालण्यासाठी एसआयटीने १३ शिफारसी केल्या असून रोख दहा ते १५ लाख रुपये बाळगणे किंवा त्यांचे हस्तांतरण करण्यावर बंदी आणण्याचे एसआयटीने सुचवले आहे.मुख्य शिफारशी*एक लाखांच्या पुढे रोखीने किंवा धनादेशाद्वारे व्यवहार करताना पॅन क्रमांक नमूद करणे अनिवार्य करणे.*एका मर्यादेपलीकडे रोख रकमेचे हस्तांतरण करण्यावर बंदी आणणे. महाराष्ट्र, गुजरातमधील आंगडिया सेवांवर बंधने आणणे.*आयात-निर्यातीच्या आकडय़ांवर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा विकसित करणे, आर्थिक व्यवहारातील पारदर्शकतेसाठी केंद्रीय केवायसी नोंदणी अनिवार्य करावी*सागरीमार्गाने निर्यातीसाठी जाणाऱ्या मालाच्या बिलांत वस्तू व यंत्रांची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीची नोंद अनिवार्य करणे*काळा पैसा किंवा बेहिशेबी मालमत्तांचा छडा लावणाऱ्या विविध सरकारी यंत्रणांमध्ये सुसूत्रता व परस्पर सहकार्य असणे आवश्यक*प्राप्तिकरासंदर्भात प्रलंबित असलेल्या पाच हजार खटल्यांच्या निपटाऱ्यासाठी मुंबईत पाच अतिरिक्त न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या न्यायालयाची स्थापना आवश्यककाळा पैसा असणाऱ्यांच्या देशांतर्गत मालमत्ता जप्त करा. ५० लाख रुपयांच्या पुढे करचुकवेगिरी करणाऱ्यांना गुन्हेगार घोषित करा. - एसआयटी
