'मराठी दिनाच्या निमित्ताने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणार', 'अभिजात भाषेचा दर्जा आता केवळ औपचारिकता', 'मराठी सहावी अभिजात भाषा बनणार' अशा प्रकारच्या मथळ्यांनी गेली दोन-तीन वर्षे महाराष्ट्रात उच्छाद मांडला आहे. उच्छाद यासाठी म्हणायचे, की यातून नक्की काय साधणार आणि नक्की कशासाठी हा खटाटोप हे यातून कुठेच स्पष्ट होत नाही. फक्त काहीतरी होणार आहे आणि काहीतरी घडणार आहे, या पलीकडे त्याला काही महत्त्व नाही. हा शिक्का बसल्यावरच मराठी ही दर्जेदार भाषा होणार का आणि तो नसेल तर मराठी ही हिणकस भाषा आहे का, असाही प्रश्न येतो.दहा वर्षांपूर्वी तत्कालीन राजकीय परिस्थितीमुळे केंद्र सरकारने तमिळ भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला. बरं, हे करताना खळखळ नको म्हणून तिच्यासोबत संस्कृतलाही अभिजाततेने मंडीत केले. कोणाला आवडो न आवडो, भारतातील प्राचीन साहित्य संस्कृतमध्येच सापडते त्यामुळे तिला अभिजात भाषा म्हणावेच लागते. मात्र, सरकारच्या या कृतीने अभिजात भाषा बनण्याची एक चढाओढ सुरू झाली. त्यानंतर या दर्जाची अवस्था भारतरत्न पुरस्कारासाठी झाली. केंद्रात ज्या पक्षाचे बळ किंवा वजन जास्त, त्या पक्षाची आवडती भाषा अभिजातपणाला लायक ठरू लागली. कन्नड, तेलुगु, मल्याळम आणि आता ओडीसी या भाषांच्या बाबतीत हाच मार्ग अनुसरला गेला. सध्या दिल्लीतील वातकुक्कुटांचा रोख पाहिला तर गुजराती भाषेला येत्या एक दोन वर्षात हा मान मिळायला हरकत नाही.तेव्हा मराठीसाठीही हे (अभि)जात प्रमाणपत्र घेण्यासाठी नेते मंडळी आसावली आहेत. मराठी दिनाचा मुहूर्त हुकल्यानंतर आता साहित्य संमेलनाच्या मुहूर्तावर तरी ते व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करणे चालू आहे. खरोखर मराठीला अशा एखाद्या राजमान्यतेची गरज आहे का? 'मराठी असे आमुची मायबोली, जरी आज ती राजभाषा नसे,' असे माधव जूलियन यांनी अनेक वर्षांपूर्वी सांगूनच ठेवले आहे. त्यावेळी अभिजात भाषा नावाचा वाक्प्रयोग नव्हता. मात्र, नंतर जुलियन यांची ही कैफियतही निकाली निघाली आणि मराठी खरोखरच राजभाषा (म्हणजे महाराष्ट्राची अधिकृत भाषा) ठरली. तरीही तिची स्थिती काही सुधारली नाही. म्हणूनच महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीला तीस वर्षे व्हायच्या आत कुसुमाग्रजांना ते प्रसिद्ध उदगार काढावे लागले. तेच ते - 'डोक्यावर राजमुकुट आणि अंगावर फाटके नेसून मराठी उभी आहे'. तरीही पहिले पाढे पंचावन्न ते पंचावन्नच. आणि आता खरोखरच राज्य निर्मितीला ५५ वर्षे होत असतानाही तीच स्थिती.मराठी भाषेसंबंधी पुढील २५ वर्षांचे धोरण ठरविणाऱ्या राज्य सरकारच्या समितीने म्हटले आहे, "मराठी माणसांच्या मनात मराठीत बोलण्या-लिहिण्यासंबंधीचे न्यूनगंड असल्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धा परीक्षांमध्ये मराठी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी आढळते. मराठी शाळांची संख्या दिवसेंदिवस रोडावत चालली आहे. तसेच मराठी माध्यमातून शिकण्याचा कलही दिवसेंदिवस कमी होत चालला आहे. त्यामुळे मराठी शाळांच्या तुकड्या कमी होताना दिसत आहेत. रोजगाराचे एक साधन म्हणून भाषेच्या उपयुक्ततेविषयी मराठी माणूस साशंक झाला आहे." अभिजाततेचा टिळा लागल्याने हा न्यूनगंड जाईल? ही साशंकता जाईल?कारण अभिजात भाषा होण्याने काय होते? तर या भाषेतील दोन तज्ज्ञांना दरवर्षी केंद्र सरकारकडून पुरस्कार दिला जातो. या भाषेसाठी एक उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सलन्स) काढले जाते. परंतु, पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना असे एक केंद्र आधीच पुण्यातील सी-डॅकमध्ये काढले होते आणि त्याचे कामही बऱ्यापैकी चालले आहे. आणखी म्हणजे, या भाषेतील संशोधनासाठी तब्बल २५ लाख रुपये मिळतात! आता यातून काय भले होईल हाच संशोधनाचा विषय ठरावा. घुमान येथे पुढील महिन्यात भरणाऱ्या साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने पुण्यात नुकताच एक कार्यक्रम झाला. माजी संमेलनाध्यक्षांनी घुमानच्या संमेलनाबद्दल काही बोलावे असा तो कार्यक्रम होता. यासाठी सहा-सात माजी संमेलनाध्यक्षांच्या नावांची घोषणा झाली होती. प्रत्यक्षात त्यातील तीन आले. त्यापैकी एक अध्यक्षांनी मला दुसऱ्या कार्यक्रमाला जायचे आहे असे सांगून कार्यक्रमाच्या आधीच दोन वाक्ये बोलून काढता पाय घेतला. आणखी एका अध्यक्षांनी आपले प्रास्ताविक भाषण होताच सभागृह सोडले. यावर तिसऱ्या अध्यक्षांनी मात्र आपण संपूर्ण कार्यक्रम थांबणार असल्याचे जाहीर केले. शिवाय 'मी या सर्वांपेक्षा वयाने मोठा असल्यामुळे माझी तब्येतही ठणठणीत आहे,' असा शालजोडीतला आहेर दिला. साहित्य सरस्वतीच्या नावाने मान-सन्मान भोगणाऱ्या मंडळींची भाषेच्या व साहित्याच्या बाबतीत ही प्रवृत्ती! अभिजाततेच्या साच्यातून निघाल्यानंतर त्यांची किंवा इतर लोकांची ही प्रवृत्ती बदलणार आहे का? काही वर्षांपूर्वी अशा साहित्याच्या नावाने जोड-उपजीविका (साईड बिजिनेस ・कारण साहित्यावर मुख्य उपजीविका चालण्याएवढे चांगले दिवस मराठीत अजून यायचे आहेत) चालविणाऱ्या मंडळींचा एक आवडता उद्योग होता - मराठी मरणपंथाला लागली आहे का या किंवा तत्सम विषयावर परिसंवाद चालविण्याचा तो उद्योग. वर्षानुवर्षे अनेक दिवाळी अंक याच चर्चांनी भरलेले असायचे. नंतर यथावकाश आंतरजाल आले आणि कित्येक पट अधिक लोकांना लेखन करता येऊ लागले. लोकांच्या हातात भाषा गेल्यामुळे अविष्कारही वाढला आणि अभिव्यक्तीही. त्यानंतर ब्लॉग व समाजमाध्यमांवरील लिखाणामुळे मराठीच्या भवितव्याची चिंता तात्पुरती तरी मिटली. तेव्हा सार्वत्रिकीकरण झालेल्या या भाषेचे पुन्हा अभिजातीकरण कशासाठी? सरकारने आतापर्यंत जाहीर केलेल्या सहा अभिजात भाषांचा त्या शिक्क्यामुळे कोणता फायदा झाला? ज्यांना मराठीचा अभिमान आहे, ज्यांना ती आपल्या जगण्याचा भाग वाटते ते मराठीचा वापर करणारच - 'जरी ती आज अभिजात भाषा नसे'. ज्यांना तो नाही, ते काहीही केले तरी करणार नाहीत, कारण ती म्हण आहे ना 'तुपात तळलं आणि साखरेत घोळलं तरी कारले कडू ते कडूच', तसंच आहे हे?- देविदास देशपांडेdevidas@didichyaduniyet.com(वरील ब्लॉगमध्ये व्यक्त केलेली मते लेखकाची आहेत. 'लोकसत्ता' त्याच्याशी सहमत असेलच असे नाही)
