बेळगाव आणि त्याला लागून असलेल्या अन्य सीमाप्रदेशांमधील मराठी भाषकांवर तेथील सरकारकडून अत्याचार होतो, अशी तक्रार सातत्याने होत असते. यंदाही नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरूवातीला राज्य सरकारने तेथील मराठी शाळा बंद करण्याचा घाट घातला आहे, अशी तक्रार परत पुढे आली आहे. मराठी शाळांमध्ये पुरेशा साधन सुविधा नाहीत, या सबबीवर या शाळांचे कन्नड शाळांमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या हालचाली सरकारने सुरू केल्या आहेत, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. आता कर्नाटकातील मराठी भाषक आणि तेथील सरकार यांच्यातील संघर्ष ही कायमस्वरूपी खदखद आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये कितीही सांस्कृतिक बंध असले, दोन्हींची घडण समरूप असली तरी तेथील तेथील सरकारची दडपशाही हे एक राजकीय वास्तव आहे आणि त्याला मराठी जनांकडून होणारा विरोध हे ज्वलंत वास्तव आहे. दुर्दैवाने आजवर मराठी जनांच्या या लढ्याला राष्ट्रीय पातळीवर फारसा पाठिंबा मिळालेला नाही. महाराष्ट्र एकीककरण समिती असो किंवा अन्य कोणती संघटना, त्यांच्या मागण्या वाजवी असल्या तरी भयंकर संघर्ष (म्हणजे रक्तपात किंवा हिंसाचार!) झाल्याशिवाय अन्य प्रांतातील मंडळी त्याची दखल घेत नाहीत. घेतलीच तरी संतुलन साधण्याच्या नावाखाली त्यात मराठी जनतेच्या भावनांनी अभिव्यक्ती पातळ केली जाते.या आठवड्यात मात्र कर्नाटक सरकारच्या एका निर्णयाने सीमाभागातील मराठी लोकांना आपला मुद्दा व्यापक करून एक आघाडी निर्माण करण्याची संधी निर्माण झाली आहे. मुख्य म्हणजे आपल्या धोरणाला राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळवून घेण्याचा प्रयत्न कर्नाटक सरकार करत असल्यामुळे हा मुद्दा अधिक त्वरेने उचलून धरण्याची गरज आहे. त्यातून कदाचित या मुद्द्याची तडही लागू शकेल, कदाचित. केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यात बदल करून कर्नाटक सरकारने गेल्या आठवड्यात इयत्ता पहिली ते पाचवीतील विद्यार्थ्यांना केवळ कन्नड भाषेतून शिकण्याची सक्ती केली आहे. वास्तविक अशा प्रकारची सक्ती करण्याचा प्रयत्न कर्नाटक सरकार १९९१ पासून करत आहे. मात्र त्याला वेगवेगळ्या पातळ्यांवर न्यायालयात आव्हान दिले गेले आणि तेथे सरकारचा पराभव झाला. यापूर्वीही कर्नाटक सरकारने कन्नड सक्ती करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याविरोधातील लढाई पार सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोचली आणि तेथे सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्दबातल ठरविला. तेव्हा राज्य सरकारने कायद्यातच बदल करून ही सक्ती अंमलात आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. कर्नाटकच्या शिक्षणमंत्र्यांनी विधिमंडळात सादर केलेल्या विधेयकानुसार, इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना एक विषय म्हणून कन्नड भाषा शिकावी लागेल. शिवाय, एखाद्या शाळेत सोईसुविधा कमी असल्या, उदा. शिक्षकांची संख्या, जागा इ. तर त्या शाळेचे कन्नड शाळेत विलीनीकरण करण्याचीही तरतूद आहे. बेळगाव भागातील मराठी शाळांवर आलेले गंडांतर आणि त्याला सुरू झालेला विरोध याला ही पार्श्वभूमी आहे.मराठी जनांच्या दृष्टीने यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे, कर्नाटकातील विविध भाषक गटांमध्ये याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली असून यावर पुन्हा कोर्टबाजी सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे गेली २५ वर्षे आपल्या या प्रयत्नांना आलेल्या अपयशाची दखल घेऊन कर्नाटक सरकारने राष्ट्रीय पातळीवरच त्याला धोरणात्मक स्वरूप देण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. “या संदर्भात मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली आहे आणि देशातील सर्व राज्यांना असे धोरण अंमलात आणण्याची मुभा मिळावी, यासाठी घटनात्मक दुरूस्ती करण्याची विनंती केली आहे,” असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले आहे. तर राज्याचे माजी शिक्षणमंत्री विश्वेश्वर हेगडे कागेरी यांनी तर असे विधान केले आहे, की कन्नड साहित्यिकांचे एक शिष्टमंडळ पंतप्रधानांना नुकतेच भेटले तेव्हा मोदी यांचा याबाबत दृष्टीकोन सकारात्मक होता. याची साहजिकच प्रतिक्रिया आली आहे आणि अनेक खासगी शाळांनी राज्यपालांना हे विधेयक सरकारकडे परत पाठवण्याचे आवाहन केले आहे. निदर्शने सुरू झाली आहेत.या परिस्थितीत कर्नाटकातील मराठी भाषकांना कधी नव्हे ती संधी उपलब्ध झाली आहे. त्यांचे दुःख वाटून घेण्यासाठी पहिल्यांदाच अन्य गट तयार आहेत. आता मराठी आंदोलकांनीही आपल्या लढ्याला थोडे व्यापक करून इतर गटांशी हातमिळवणी करावी आणि हा लढा तीव्र करावा. जेणेकरून त्यांच्या एका भळभळत्या जखमेवर संपूर्ण इलाज झाला नाही, तरी मलम नक्कीच लागेल. जखमेवर मीठ चोळण्याची दरवर्षीची पंरपरा खंडीत होईल.- देविदास देशपांडेdevidas@didichyaduniyet.com(वरील ब्लॉगमध्ये व्यक्त केलेली मते लेखकाची आहेत. 'लोकसत्ता' त्याच्याशी सहमत असेलच असे नाही)
