गेल्या ऑक्टोबरमध्ये महाराष्ट्राला सरकार मिळाल्यापासून आणि महिनाभरानंतर त्यात शिवसेना सामील झाल्यापासून भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांचे तसे स्वतःपुरते बरे चालले आहे. मुख्यमंत्री आणि त्यांचे भाजपीय सहकारी घोषणांची आतषबाजी करत आहेत आणि शिवसेनेचे नेते घोषणा दिल्याप्रमाणे त्यांना विरोध करत आहेत, असे सुंदर चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे मागील सरकार जाऊन हे सरकार आले म्हणजे नक्की काय फरक झाला, असा प्रश्न लोकांना पडला. म्हणजे राज्यात मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आहे परंतु सरकार अस्तित्वात नाही, असे वातावरण होते. एखादा मंत्री तरी काम करतो की नाही, असे वाटू लागले होते.या पार्श्वभूमीवर जेव्हा गेल्या आठवड्यात रामदास कदम यांनी घेतलेल्या एका पवित्र्याची बातमी आली, तेव्हा साहजिकच आश्चर्य वाटले अन् कौतुकही. एक तर कदम हे शिवसेनेचे. त्यांच्या पक्षाचे सुभाष देसाई आणि दिवाकर रावते यांच्यासारखे नेते जत्रेत हरवल्यासारखे स्वतःच्या भूमिकेबद्दल द्विधा मनःस्थितीत असताना कदम यांनी एखादे पाऊल उचलावे, ही बाबच अनोखी होती. त्यात या बातमीची दखल मराठी वृत्तपत्रांपेक्षा हिंदी माध्यमांनी जास्त घेतली, हे त्यातील आणखी एक विशेष. हा निर्णय काय होता?तर कदम यांच्या पर्यावरण विभागाचे कामकाज मराठीतून होत नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे मराठी न वापरणाऱ्यांवर सक्त कारवाई कऱण्याची सूचना त्यांनी सर्व विभागप्रमुख आणि कार्यालयीन प्रमुखांना दिले, अशी बातमी गेल्या आठवड्यात आली.खरे तर शासकीय कामकाजात मराठीचा वापर करावा आणि कार्यालयांचे कामकाज शंभर टक्के मराठीतून करावेत, असे आदेश राज्य सरकारने एकदा नव्हे, अनेकदा काढले आहेत. महाराष्ट्रा राजभाषा अधिनियम, १९६४ मधील तरतुदीनुसार मोजके कार्य वगळून अन्य सर्व कामकाज मराठीतून करणे बंधनकारक आहे. परंतु, प्रशासनातील अमराठी अधिकारी आणि बोटचेप्या राजकारण्यांमुळे हे आदेश कधीही प्रत्यक्षात आले नाहीत. विविध कार्यालयांमधील पिवळ्या पडणाऱ्या फायलींच्या रद्दीतच ते आदेश राहिले होते. कदम यांच्या निमित्ताने का होईना, ही परिस्थिती पालटण्याची अंधुकशी आशा निर्माण झाली आहे. कदम यांनी यात आणखी थोडी सुधारणा करून सोप्या मराठीत कामकाज व्हावे, अशी तरतूद केली तर बरे होईल. शिवाय मुख्यमंत्र्यांनी या निर्णयाचे अनुकरण सर्व विभागांमध्ये केले तर आणखी उत्तम! वास्तविक राज्याच्या निर्मितीला पन्नास वर्षे झाली असतानाही महाराष्ट्रात अशा प्रकारचे आदेश काढावे लागतात, ही लज्जास्पद गोष्ट आहे. शेजारच्या कर्नाटकात मुख्यमंत्री सिद्धरामैय्या यांनी सत्तेवर आल्यापासून 'परप्रांतीयांना आणि अधिकाऱ्यांना' कन्नड शिकावे लागेल, असे ठणकावून सांगले. आपण शिकायचे सोडा, मराठी वापरण्यास सांगतानाही बिचकतो.फार लोकांना माहीत नाही, पण महाराष्ट्रात मराठी मातृभाषा नसलेले जे सनदी अधिकारी आणि आयपीएस अधिकारी काम करतात, त्यांना विवक्षित काळामध्ये मराठी शिकणे अनिवार्य आहे. तसा कायदाच आहे. त्यासाठी आपल्या मॅट्रिकच्या परीक्षेच्या पातळीचा एक अभ्यासक्रम असतो आणि या अधिकाऱ्यांनी त्याची परीक्षा देऊन ती उत्तीर्ण व्हावी, असा नियम आहे. जे अधिकारी तीनदा अनुत्तीर्ण होतात, त्यांची पदोन्नती आणि वेतनवाढ थांबू शकते. सहा सात वर्षांपूर्वी मी जेव्हा ही माहिती घेतली होती, तेव्हा प्रथम वर्गाच्या केवळ १२ आणि द्वितीय वर्गाच्या ३२ अधिकाऱ्यांनी पुण्यात ही परीक्षा दिली होती. त्याच्या आधीच्या वर्षी १०२ अधिकाऱ्यांनी ही परीक्षा दिली होती आणि त्यातील २३ अनुत्तीर्ण झाले होते. गंमत म्हणजे या परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्यांवर कोणती कारवाई केली, याची माहितीच भाषा संचालनालयाकडे उपलब्ध नव्हती. सर्वात गंमतीची बाब म्हणजे अशा प्रकारची माहिती घेण्यासाठी कोणी आपल्या कार्यालयात येऊ शकतो, याचेच भाषा संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांना अप्रूप वाटत होते. ही आपली राजभाषेबद्दलची आस्था!असे सगळे चित्र असताना कदम यांच्यासारख्यांनी काढलेल्या आदेशाचे म्हणूनच कौतुक आणि आश्चर्य वाटते. आता ते आपल्या निर्णयावर ठाम राहोत, हीच अपेक्षा!- देविदास देशपांडेdevidas@didichyaduniyet.com(वरील ब्लॉगमध्ये व्यक्त केलेली मते लेखकाची आहेत. 'लोकसत्ता' त्याच्याशी सहमत असेलच असे नाही)