चार संबंधित विधेयके लोकसभेत मंजूर; १ जुलैचे लक्ष्य गाठण्याकडे महत्त्वाचे पाऊल देशाच्या कररचनेत मूलगामी बदल घडवून आणण्याची क्षमता असलेल्या वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) मुख्य विधेयकाशी सबंधित चार विधेयके बुधवारी लोकसभेत मंजूर झाल्याने वस्तू-सेवाकर अंमलबजावणीच्या मार्गातील एक प्रमुख टप्पा पार झाला आहे. त्यामुळे येत्या १ जुलैपासून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे केंद्र सरकारचे लक्ष्य आता हाकेच्या अंतरावर आल्याचे मानले जात आहे. वस्तू-सेवाकराच्या मुख्य विधेयकाशी संबंधित चार विधेयकांवर लोकसभेत बुधवारी सुमारे आठ तास साधकबाधक चर्चा झाली. केंद्रीय जीएसटी, एकात्मिक जीएसटी, केंद्रशासित प्रदेशविषयक जीएसटी आणि राज्यांना नुकसानभरपाई अशी ही चार विधेयके आहेत. या विधेयकांवरील चर्चेला केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी उत्तर दिले. ‘अप्रत्यक्ष करप्रणालीमध्ये दूरगामी परिणाम करणाऱ्या या विधेयकामुळे वस्तू आणि सेवांची देवाणघेवाण सुलभ होईल, एकाच दराने करआकारणी होईल, जाचक करआकारणी थांबेल, करांवर कर देण्याचे थांबेल. म्हणून या करप्रणालीमुळे महागाई होण्याची शक्यता नाहीच, उलट अनेक वस्तू आणि सेवांच्या किमती कमी होतील,’ असे जेटली आपल्या उत्तरात म्हणाले. त्यानंतर मतदानानंतर विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली. जेटली यांच्या भाषणात काँग्रेसने अनेकदा अडथळे आणले. ‘वस्तू-सेवाकराचा आत्माच तुम्ही बदलून टाकला आहे. हा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला?’, या काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते वीरप्पा मोईली यांच्या टिप्पणीवर जेटली यांनी ‘हा अधिकार काँग्रेसच्या सात सदस्यांनी दिला आहे,’ असे उत्तर दिले. त्यांचा रोख जीएसटी परिषदेमध्ये असलेल्या काँग्रेसच्या सात अर्थमंत्र्यांकडे होता. ही चारही विधेयके जीएसटी परिषदेने एकमताने संमत केलेली आहेत. ‘सत्तेवर येणाऱ्या राजकीय पक्षांनुसार कायदे बदलतील, पण जीएसटी परिषदेमुळे संघराज्य व्यवस्थेचे संरक्षण केले जाईल’, असेही जेटली यांनी नमूद केले. यावेळी राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही मुद्देसूद मांडणी केली. कोणतेही सरकार असले तरी महाराष्ट्राने जीएसटीला पाठिंबा दिल्याचे आवर्जून नमूद करताना सुळे यांनी जीएसटीचा विकासदरावर आणि रोजगारनिर्मितीवर होणारया परिणामांबाबत प्रश्नचिन्ह उभे केले. दरवर्षी दोन कोटी रोजगारनिर्माण करण्याच्या घोषणेचे काय झाले, असा सवालही त्यांनी केला. ‘तुमच्यामुळे देशाचे १२ लाख कोटींचे नुकसान’ चर्चेमध्ये काँग्रेसच्यावतीने मोईली यांनी सरकारवर घणाघाती टीका केली. ‘हे विधेयक क्रातिकारी असल्याचे गोडवे तुम्ही गात आहात. पण तुम्हीच तुमच्या राजकीय कारवायांद्वारे हे विधेयक सात-आठ वर्षे लांबविले. त्यामुळे देशाचे १२ लाख कोटींचे नुकसान झाले. देशाचे हे नुकसान भरून देणार का?’, असा सवाल करून ते पुढे म्हणाले, ‘क्रांतीकारीवगैरे असे काही नाही. ही तर सुरुवात आहे. एक देश, एक कर वगैरे घोषणा सब कुछ झूठ है.. विधेयकातील अनेक तरतुदी बेबंद अधिकारांना निमंत्रण देणाऱ्या आहेत’, असा आक्षेप त्यांनी घेतला. पुढे काय? लोकसभेत बुधवारी चार विधयके मंजूर झाल्यानंतर पुढचे पाऊल राज्य विधिमंडळांना उचलायचे आहे. आता राज्य जीएसटीविषयक विधेयक सर्व राज्यांच्या विधिमंडळांना संमत करावे लागेल. शिवसेनेचा पाठिंबा भाजपबरोबर संबंध ताणलेल्या आणि वस्तू-सेवाकराबाबत काही शंका असलेल्या शिवसेनेने विधेयकाला संपूर्ण पाठिंबा जाहीर केला. मुंबई महापालिकेचे नुकसान झाल्यास नुकसानभरपाई देण्याची मागणी जेटली यांनी मान्य केल्याचे सांगत त्यासाठी शिवसेनेचे गटनेते आनंदराव आडसूळ यांनी सुरुवातीलाच त्यांचे आभार मानले. ‘मद्य आणि पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत का आणले नाही,’ असा त्यांनी सवाल केला. तसेच एक टक्का केंद्रीय अधिभाराने महागाई वाढण्याचा इशाराही दिला. बांधकाम क्षेत्राचाही विचार सध्याची स्थिती पाहता बांधकाम क्षेत्राचा जीएसटीमध्ये समावेश केलेला नाही, पण त्याबाबत पुढील एका वर्षांत निर्णय घेतला जाईल, असे जेटली यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
