बोफोर्स प्रकरणात दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यासाठी सीबीआयने केंद्र सरकारकडे परवानगी मागितली आहे. केंद्र सरकारने परवनागी दिल्यास ऐन निवडणुकीच्या काळात काँग्रेसच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. बहुचर्चित बोफोर्स तोफ खरेदी प्रकरणात दिल्ली हायकोर्टाने ३१ मे २००५ मध्ये आरोपी हिंदुजा बंधूंना दोषमुक्त केले होते. या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यासाठी सीबीआयने तत्कालीन यूपीए सरकारकडे परवानगी मागितली होती. मात्र सरकारने परवानगी दिली नव्हती. मात्र आता पुन्हा बोफोर्स घोटाळ्याची चौकशी होण्याची शक्यता आहे. दिल्ली हायकोर्टाच्या २००५ मधील निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यासाठी सीबीआयने केंद्र सरकारकडे परवानगी मागितली आहे. १२ वर्षांनी दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देताना सीबीआयला सुप्रीम कोर्टात विलंबाचे ठोस कारण द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने परवानगी दिल्यास आणि सुप्रीम कोर्टाने याचिका दाखल करुन घेतल्यास काँग्रेसच्या अडचणी वाढणार आहे. काही दिवसांपूर्वी खासगी गुप्तहेर मायकल हर्शमन यांनी बोफोर्स घोटाळ्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण खुलासा केला होता. बोफोर्स घोटाळ्यातील लाचेची रक्कम स्वीस बँकेतील खात्यामध्ये जमा करण्यात आली होती, असा दावा त्यांनी केला होता. हर्शमन यांनी केलेल्या दाव्यांमध्ये तथ्य आहे का हे तपासून बघू, असे सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले होते. भारताने मार्च १९८६ रोजी स्वीडनच्या एबी बोफोर्स कंपनीशी ४१० हॉवित्झर तोफा खरेदीचा एक हजार ५०० कोटींचा करार केला होता. त्यासाठी कंपनीने ६४ कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा आरोप आहे. सॅम्प्रोगेटी या इटालियन पेट्रोकेमिकल कंपनीचे प्रतिनिधी क्वात्रोची हे या व्यवहारातील मध्यस्थ होते असे सांगितले जाते. क्वात्रोची हे गांधी कुटुंबीयांचे निकटवर्तीय असल्याने राजीव गांधी अडचणीत आले होते.
