युरोपीय महासंघ पार्लमेंटच्या सदस्यांना मिळालेल्या कागदपत्रावरून स्पष्ट ब्रिटन युरोपीय महासंघातून बाहेर पडल्यामुळे या महासंघाच्या भारतासोबत दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या मुक्त व्यापार कराराबाबतच्या वाटाघाटींवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, असे युरोपीय महासंघ पार्लमेंटच्या सदस्यांना मिळालेल्या गुप्त कागदपत्रावरून दिसून आले आहे. ब्रिटिश पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी भारतीय व्यावसायिकांना व्हिसा देण्याबाबत जे कठोर धोरण आखले होते, तो १९९७ पासून वाटाघाटी सुरू असलेल्या मुक्त व्यापार धोरणातील (एफटीए) मोठा अडथळा होता, असे दर्शवणारे कागदपत्र युरोपीय महासंघ संसदेच्या (एमईपी) सदस्यांनी महासंघाच्या प्रभावशाली अशा व्यापार समितीत सादर केले. भारत स्कॉटलंडमधून आयात करीत असलेल्या स्कॉच व्हिस्कीवर लावला जाणारा भरमसाट कर हादेखील दुसरा अडथळा होता, मात्र ब्रेग्झिटनंतर तोही घटक कायम राहणार नाही, असे वृत्त ‘दि गार्डियन’ने दिले आहे. स्कॉटलंडला भारताशी मुक्त व्यापार करारात रस स्कॉटलंडला भारताशी मुक्त व्यापार करारात रस आहे. भारतात व्हिस्कीची जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असून, त्याला प्रतिबंधक दरांचे संरक्षण आहे. स्कॉच व्हिस्कीचे दर कमी केल्यास ती या व्यापारातील मोठी संधी असेल, असे एमईपीपुढील कार्यक्रमात नमूद करण्यात आले आहे.
