दहशतवादाचे कुठल्याही प्रकारे समर्थन होऊ शकत नाही, या भारताच्या भूमिकेचा ब्रिक्स देशांच्या शिखर परिषदेत मतैक्याने पुरस्कार करण्यात आला. वैचारिक, राजकीय व धार्मिक मुद्दय़ांवर दहशतवादाला स्थान असता कामा नये व त्याचे समर्थनही करता येणार नाही अशा शब्दात दहशतवादी कृत्यांचा या वेळी निषेध करण्यात आला.
फोर्टालेझा येथे शिखर बैठकीच्या अखेरीस १७ पानांचा जाहीरनामा प्रसृत करण्यात आला. त्यात म्हटले आहे, की दहशतवादी कारवायांना कुणीही उत्तेजन देऊ नये किंवा पाठिंबाही देऊ नये.
ब्रिक्स परिषदेतील खासगी सत्रात पंतप्रधान मोदी यांनी असे सांगितले होते, की कोणत्याही देशांनी अतिरेक्यांना अभय देऊ नये. त्यांचा रोख पाकिस्तानवर होता.संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक दहशतवाद मुकाबला धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या आवश्यकतेवर यामुळे शिक्कामोर्तब झाले आहे. जागतिक समुदायात  अतिरेकी इंटरनेट, माध्यमे व इतर तंत्रज्ञानांचा वापर दहशतवादी कारवायांसाठी करून घेत आहेत. दहशतवादाच्या प्रसारासाठी तंत्रज्ञान हे प्रभावी साधन ठरले आहे याची चिंता वाटते. दहशतवादी कारवाया टाळण्यासाठी विविध देशांमध्ये सहकार्य घडवून आणण्याचा आमचा उद्देश आहे. त्याच्या मदतीने दहशतवादी कारवाया टाळता येतील, असे जाहीरनाम्यात म्हटले असून संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेचा आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाविरोधातील र्सवकष जाहीरनामा स्वीकारण्याचे ठरवण्यात आले.