औद्योगिक पट्टा, खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतील प्रकल्प, ग्रामीण पायाभूत विकास आणि परवडणाऱ्या घरांसह संरक्षण क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी जमीन अधिग्रहीत करण्यासाठीची संमती प्रक्रिया शिथिल करण्यासह अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणांसह करण्यात आलेल्या भूसंपादन कायद्याच्या अध्यादेशाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सोमवारी मंजुरी दिली. या अध्यादेशामुळे प्रकल्पग्रस्त, शेतकऱ्यांना भरघोस मोबदला मिळण्याबरोबरच आर्थिक सुधारणांनाही चालना मिळेल, असा विश्वास केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तेरा केंद्रीय कायद्यांतर्गत येणाऱ्या योजना/प्रकल्प भूसंपादन कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षण प्रकल्पांसाठीचे भूसंपादनही समाविष्ट असेल. अशा प्रकल्पांसाठी जमीन अधिग्रहीत केलेल्या शेतकऱ्यांना भरघोस नुकसानभरपाईसोबत पुनर्वसनाचे फायदेही देण्यात येतील. जमीन अधिग्रहण करताना मूळ मालकास योग्य परतावा मिळावा व शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये, या भावनेतून आम्ही अध्यादेश आणला असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले. सुधारित जमीन अधिग्रहण विधेयकानुसार शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला व पुनर्वसन धोरणात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्यानंतर अध्यादेश लागू होईल. सर्व राज्यांचे महसूलमंत्री, अर्थमंत्री तसेच संबंधित खात्यांच्या मंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर मूळ विधेयकात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांचे हित जपताना देशाचा विकास व उद्योजकांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याचे आव्हान सरकारसमोर होते, असे जेटली म्हणाले. संरक्षणविषयक प्रकल्पांसाठी जमीन अधिग्रहित करताना शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या नुकसानभरपाईत कोणतीही कपात न करता संबंधित प्रकल्पांना तातडीने परवानगी देण्यात येईल. जेटली म्हणाले की, सुधारित विधेयकामुळे ग्रामीण भागाचा विकास, गरिबांसाठी गृहनिर्माण योजना, औद्योगिकीकरणाला चालना मिळेल. त्याचे दृश्य परिणाम लवकरच देशवासीयांना पाहायला मिळतील.काँग्रेसची टीकाकाँग्रेसने मात्र अध्यादेशावर टीका केली आहे. माजी केंद्रीय ग्रामीण विकासमंत्री जयराम रमेश यांनी सरकारवर संपुआचे धोरण पुढे राबवत असल्याचा आरोप केला. मात्र जमीन अधिग्रहण कायद्यात सुधारणा करण्यापूर्वी सत्ताधारी भाजपने सर्व पक्षांशी चर्चा करण्याची गरज होती, मात्र तसे न करता अध्यादेश आणून सत्ताधाऱ्यांनी एकप्रकारे अधिकारांचा गैरवापर केला आहे.
