सरोगसी विधेयकाला केंद्राने मंजुरी दिली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या विधेयकासंदर्भात चर्चा करण्यात येत होती. भारतातल्या सरोगेट मातांच्या हक्कांच्या दृष्टीने हे विधेयक महत्त्वाचे आहे. तसेच या नव्या विधेयकामुळे सरोगसीच्या प्रक्रियेवर अंकुश ठेवण्यात येणार आहे. या नव्या विधेयकात अविवाहित जोडप्यांसाठी सरोगसीद्वारे अपत्य न देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच ज्यांनी याआधी अपत्य दत्तक घेतले आहेत त्यांना सरोगसीद्वारे अपत्य दत्तक घेता येणार नाही अशीही तरतूद करण्यात आली आहे. सरोगसीच्या व्यापारीकरणावर रोख लावण्यासाठी हे विधेयक अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे आरोग्य मंत्रालयाने सांगितले. सरोगसीद्वारे अपत्य प्राप्त करण्यासाठी अनेक परदेशी दाम्पत्य हे भारतीय मातांना प्राधान्य देतात. दरवर्षी २००० हजार विदेशी अपत्यांना भारतीय माता सरोगसीद्वारे जन्म देतात. यासाठी अनेकींना चांगले पैसे देखील मिळतात असेही सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. परदेशी दाम्पत्याकडून भारतीय मातृत्त्व विकत घेण्यावर या विधेयकात रोख लावाण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आता फक्त मूल होऊ न शकणारे विवाहीत भारतीय दाम्पत्यच सरोगसीद्वारे मुलांना जन्म देऊ शकतात. सरोगसीद्वारे जन्म देणा-या मातांची आर्थिक स्थिती बेताची असते असेही अनेक प्रकरणात आढळून आले आहे त्यामुळे त्यांच्या भविष्यासाठी देखील यात काही तरतूदी मांडण्यात आल्या आहेत.
