खासगी दूरसंचार कंपन्यांच्या व्यवहारांचे तपशील तपासण्याचा अधिकार ‘कॅग’ला देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. आगामी काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचे भारतीय उद्योग क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम दिसण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला खासगी भारतीय दूरसंचार कंपन्यांच्या संघटनेकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने ‘कॅग’ला खासगी दूरसंचार कंपन्यांच्या व्यवहारांची वैधानिक हिशोब तपासणी करण्याचा अधिकार दिला होता. या आदेशांमध्ये दुरूस्ती करत सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल सुनाविला आहे. या निकालानुसार खासगी दूरसंचार कंपन्यांच्या व्यवहारांची वैधानिक हिशोब तपासणी (स्टॅट्युचरी ऑडिट) किंवा विशेष तपासणी (स्पेशल ऑडिट) केले जाणार नसले तरी, दूरसंचार कंपन्यांच्या व्यवहारांचे तपशील तपासण्याचे अधिकार आता ‘कॅग’ला प्राप्त झाले आहेत. न्यायमूर्ती के.एस. राधाकृष्णन आणि विक्रमजित सेन यांच्या खंडपीठाने हा निकाल देताना खासगी दूरसंचार कंपन्या देशातील नैसर्गिक स्त्रोतांचे शोषण करत असल्यामुळे सरकारी तिजोरीत या सगळ्याचा योग्य मोबदला जमा झाला पाहिजे असे सांगितले. दूरसंचार कंपन्यांना स्पेक्ट्रम सारख्या महत्वपूर्ण स्त्रोतांचे वाटप करण्याची प्रक्रिया कायदेशीर पद्धतीने अंमलात येण्यासाठी ‘कॅग’ला अशाप्रकारचे अधिकार देणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात नमूद केले आहे.