कार्मिक मंत्रालयाच्या शिफारशी अनुसूचित जाती-जमाती व मागास जातीतील मुलांना जातीचा व अधिवासाचा दाखला मिळण्यात असंख्य अडचणी येत असल्याने यापुढे त्यांच्या जन्म प्रमाणपत्रावरच दलित असा शिक्का मारला जाण्याची शक्यता आहे. सरकारने त्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील शाळांना अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना अधिवास व जात प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी देण्यात येणार आहे. मुले आठवीत शिकत असतानाच त्यांना शाळेने हे प्रमाणपत्र द्यायचे आहे. केंद्र सरकारला याबाबत अनेक सूचना वेळोवेळी आल्या असून अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना जातीचा दाखला मिळण्यात अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. नोकरी किंवा कुठल्या संस्थेत शिक्षणासाठी प्रवेश घेताना ही प्रमाणपत्रे आवश्यक असतात. अधिवासाचे प्रमाणपत्र राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेशांच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून दिले जाते, त्यात सदर व्यक्ती त्या राज्याची निवासी असल्याचे स्पष्ट होत असते. अनुसूचित जाती-जमातीचा उल्लेख जन्मदाखल्यावरच केला जाण्याची शिफारसही विचारात घेतली आहे, असे कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे. शिफारसी काय आहेत? शाळेत आठवीत शिकत असतानाच मुख्याध्यापक किंवा शाळेचे प्रमुख विद्यार्थ्यांकडून आवश्यक कागदपत्रे व फॉर्म भरून घेतील व त्यांना जात प्रमाणपत्र देतील. सप्टेंबर ते ऑक्टोबर किंवा राज्ये ठरवतील त्या काळात जात प्रमाणपत्रे देण्याचे काम दोन महिन्यांत पूर्ण करावे, असेही शिफारशीत म्हटले आहे. कागदपत्रांच्या छाननीसाठी अधिकाऱ्यांना तीस ते ६० दिवसांचा अवधी दिला जाणार आहे. हे प्रमाणपत्र शाळेच्या अधिकाऱ्यांकडे दिले जाईल व ते काही काळ त्यांच्याकडेच राहील. शेवटी ते विद्यार्थ्यांना आठवीत असताना दिले जाईल. २१ डिसेंबपर्यंत या मार्गदर्शक तत्त्वांवर सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
