केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) मंगळवारी आयडीबीआय बँकेच्या बुडीत कर्जप्रकरणी युबी समूहाचे अध्यक्ष विजय मल्ल्या आणि ११ अधिकाऱ्यांवर आरोपपत्र दाखल केले.  तत्पूर्वी सोमवारी सीबीआयने केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने आयडीबीआय बँकेच्या माजी अध्यक्षांसह तीन अधिकाऱ्यांना आणि किंगफिशर एअरलाइन्सच्या चार माजी अधिकाऱ्यांना सोमवारी अटक केली होती. नियम डावलून गैरमार्गाने कर्ज मंजुर केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये आयडीबीआय बँकेचे माजी अध्यक्ष योगेश अगरवाल, तसेच सध्या टाळे लागलेल्या किंगफिशर एअरलाइन्सचे माजी मुख्य वित्तीय अधिकारी ए. रघुनाथन यांचा समावेश आहे. त्यापूर्वी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या १२ सदस्यांच्या चमूने मल्या यांच्या मालकीच्या यूबी समूहाच्या बंगळुरूतील कार्यालयावर धाड टाकून तेथील कागदपत्रे तपासली. एकूण ११ ठिकाणी या धाडी  टाकण्यात आल्या. वेगवेगळ्या शहरांमधून आयडीबीआयच्या ओ. व्ही बुंदेलू, एसकेव्ही श्रीनिवासन आणि आर एस श्रीधर यांनाही अटक करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तसेच किंगफिशरचे शैलेश बोरके, ए.सी शहा आणि अमित नाडकर्णी यांनाही अटक झाली आहे. ए. रघुनाथन यांना मुंबईतून तर अगरवाल यांना दिल्लीमध्ये पकडण्यात आले. अगरवाल यांनी या प्रकरणातील कर्ज मंजूर केल्याचा सीबीआयचा दावा आहे.

आयडीबीआय बँकेने विजय मल्ल्या यांच्या कर्जबुडवेप्रकरणी तक्रार केल्यानंतर सीबीआयने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली होती. या चौकशीदरम्यान, आयडीबीआयने विजय मल्ल्या यांच्या मालकीच्या किंगफिशरला कमी व्याजदराने कर्ज दिल्याची बाब उघड झाली होती. मार्च २००९ मध्ये किंगफिशरला तब्बल १६०० कोटींचा तोटा झाला होता. किंगफिशर एअरलाइन्सला स्टेट बँकेच्या नेतृत्वाखालील १७ बँकांच्या संघाने ६,३०४ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. तीनच दिवसांपूर्वी या थकलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी मालमत्तांवर ताब्याची प्रक्रिया सुरू करण्यास बंगळुरूच्या कर्जवसुली लवादाने बँकांना परवानगी दिली आहे. न्यायालयाने फरारी घोषित केलेले मल्या हे २ मार्च २०१६ रोजी देशाबाहेर गेले असून, सध्या ब्रिटनमध्ये वास्तव्यास असल्याचे समजते.