टू जी स्पेक्ट्रम व कोळसा घोटाळय़ात काही जणांनी निवासस्थानी भेट दिल्याच्या प्रकरणात सीबीआयचे संचालक रणजित सिन्हा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बंद पाकिटामध्ये त्यांच्यावरील आरोपांना उत्तर देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले.त्यांच्यावरील आरोप गंभीर असून त्यावर त्यांनी उत्तर द्यावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना ८ सप्टेंबर रोजी आदेश दिला होता. न्यायालयाने सीबीआय संचालकांना असे काय ते स्वच्छपणे सांगणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करा असे म्हटले होते. आता याबाबत १५ सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे. गेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने सिन्हा यांनी त्यांच्यावरील आरोपांबाबत प्रतिज्ञापत्र न सादर केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. सिन्हा यांना टू जी घोटाळा व कोळसा घोटाळा प्रकरणी काही जण त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेटले होते, त्यामुळे त्यांना पदावरून काढून त्यांनी अधिकाराचा जो दुरुपयोग केला त्याबाबत विशेष चौकशी समिती नेमण्यात यावी अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.न्यायालयाने सीबीआय संचालकांच्या निवासस्थानी भेट दिलेल्यांची नावे असलेली जी यादी वकील प्रशांत भूषण यांनी सादर केली होती त्याची दखल घेतली आहे. भूषण यांनी असे म्हटले होते, की काही अज्ञात व्यक्ती सिन्हा यांच्या निवासस्थानी भेट देत होत्या व त्यांनी नावे उघड न करता काही कागदपत्रे आपल्याला दिली. ही कागदपत्रे न्यायालयाने ताब्यात घ्यावीत कारण ती नष्ट केली जाण्याचा धोका आहे, असे भूषण यांनी न्यायालयाला सांगितले. सीबीआय संचालकांच्या २ जनपथ येथील निवासस्थानी प्रवेशद्वारावर पहारा देणाऱ्या इंडो-तिबेट सीमा पोलीस दलाच्या २३ अधिकाऱ्यांची व चार सीबीआय कॉन्स्टेबल्सची नावेही विचारात घेतली आहे. सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या संस्थेच्या बाजूने याचिका दाखल केली असून त्यात असे म्हटले आहे, की टू जी व कोळसा घोटाळय़ातील आरोपी कंपन्यांचे अधिकारी हे सिन्हा यांच्या घरी नेहमी ये-जा करीत असत. सिन्हा यांनी काही आरोपींना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला असून त्यांना पदावरून हटवण्यात यावे.
