माजी केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री शंकरसिंह वाघेला व इतर सहा जणांवर राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाची (एनटीसी) मुंबईतील परळ येथे असलेली मोक्याची जागा कवडीमोल किमतीने खासगी कंपनीला विकल्याच्या प्रकरणी प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) बुधवारी दाखल करण्यात आला आहे. आपल्या विरोधातील सीबीआय चौकशी हा राजकीय सूडाचा प्रकार आहे असे वाघेला यांनी याबाबत सांगितले. गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या (सीबीआय) सूत्रांनी सांगितले, की वाघेला, एनटीसीचे माजी अध्यक्ष रामचंद्रन पिल्ले व इतरांवर राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाची परळ येथील जागा कवडीमोल किमतीला विकून सरकारचा १७०० कोटी रुपयांचा तोटा केल्याच्या आरोपावरून गुन्हा दाखल झाला आहे. गुन्हे अन्वेषण शाखेने नवी दिल्ली, गांधीनगर, मुंबई व कोलकाता या ठिकाणी वाघेला व इतरांच्या मालमत्तांवर छापे टाकले. शोध कारवाईबाबत अधिक माहिती देण्यास सूत्रांनी नकार दिला. छाप्यांची कारवाई सायंकाळी उशिरापर्यंत चालू होती. वाघेला हे गुजरात विधानसभेत विरोधी पक्षनेते आहेत व ते काँग्रेसप्रणीत यूपीए मंत्रिमंडळात वस्त्रोद्योगमंत्री होते, काही काळ ते गुजरातचे माजी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष होते. गुन्हे अन्वेषण शाखेचे अधिकारी आर.के.गौर यांनी सांगितले, की या प्रकरणी राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाची जमीन बेकायदेशीरपणे विकण्यात आली, यात आणखी काही व्यक्ती सामील असण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात एफआयआर दाखल झालेल्या इतरांमध्ये गोवनी बिल्डर्सचे कमलेश मेहता, एनटीसीचे उप महाव्यवस्थापक आर.के.शर्मा व एम.के.खरे, श्रीमधुसूदन मिल्स लिमिटेडचे अधिकारी (पूर्वीची हॉल अँड अँडरसन लि) यांचा समावेश आहे. एनटीसीच्या ८०,७५०चौरस मीटर भूखंडातील २७५० चौरस मीटर जमीन मेहता यांना विकसनासाठी देण्यात आली. त्यामागे वस्त्रोद्योग मंत्रालय व एनटीसी यांचा गुन्हेगारी स्वरुपाचा कट होता, असे एफआयआरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
