सेन्सॉर बोर्ड ही स्वायत्त संस्था असून त्यांच्या निर्णयांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा सरकारी हस्तक्षेप केला जात नसल्याचे स्पष्टीकरण शनिवारी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण खात्याचे राज्यमंत्री राज्यवर्धन राठोड यांनी दिले. इफ्फी चित्रपट महोत्सवातील पॅनारोमा विभागाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. सेन्सॉर बोर्ड हे काही सरकारचे मुखपत्र नव्हे. सरकारी दृष्टीकोनाचा कोणताही परिणाम सेन्सॉर बोर्ड घेत असलेल्या निर्णयांवर होत नसल्याचे यावेळी राठोड यांनी सांगितले. ‘स्पेक्टर’ या बॉण्डपटाला ‘यू/ए’ प्रमाणपत्र देण्यात येऊनही चित्रपटातील चार दृश्यांना आणि काही संवादांना कात्री लावण्याच्या सेन्सॉर बोर्डाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर राठोड यांनी हे सूचक विधान केले. चित्रपटांचे परीक्षण करताना त्यावर व्यक्तिगत दृष्टीकोनाचा परिणाम होऊ न देता कायद्याला धरून हे काम झाले पाहिजे, असे मतदेखील यावेळी राठोड यांनी मांडले.

‘जेम्स बॉण्ड’पटाचा नवा अध्याय भारतात प्रदर्शनाच्या तयारीत असताना सेन्सॉर बोर्डाने या चित्रपटातील बहुचर्चित चुंबनदृश्यासह इतर चार दृश्यांवर कात्री चालविली असल्याने ट्विटरवरून टीकेची झोड उठली होती. सेन्सॉर प्रमाणित आवृत्तीचे ‘संस्कारी जेम्स बॉण्ड’ असे नामकरणही करण्यात आले होते.