इंटरनेट स्वातंत्र्य मुक्तहस्ते वापरण्याच्या हक्कावर भारतामध्ये पहिल्यांदाच टाच आणण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, सरकारने जवळपास ८५७ कामुक (पोर्न) संकेतस्थळांवर बंदी घातली आहे. त्याचसोबत संकेतस्थळांमधील चित्रफिती, छायाचित्र-मजकुरावर कठोर देखरेख करण्यासाठी लोकपाल नेमण्याचा विचारही सरकारकडून सुरू आहे. दरम्यान, या निर्णयावर समाजमाध्यमांमध्ये जोरदार टीका होत असून, सरकार तालिबानी होत चालल्याच्या प्रतिक्रिया राजकीय तसेच सामाजिक क्षेत्रांतून व्यक्त होत आहेत. माहिती तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स विभागाकडून इंटरनेट सेवा पुरवठादार कंपन्यांना बंदीचे आदेश देण्यात आले असून, त्यांना ८५७ पोर्न संकेतस्थळांची यादी पुरविण्यात आली आहे. शुक्रवारपासून या संकेतस्थळांना टाळे लागले आहे. इंटरनेट सेवा पुरवठादार कंपन्यांना सर्वात जास्त महसूल पोर्न संकेतस्थळे पाहणाऱ्या ग्राहकांकडून मिळत असतो. मात्र तरीही त्यांना सरकारी आदेशामुळे ही बंदी घालावी लागली आहे. एका कंपनीने मात्र बंदीहुकूम धुडकावून लावला आहे. आणखी पोर्न संकेतस्थळांवरही बंदी घालण्याचा सरकारचा विचार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्यावर अंमलबजावणी होईल, मात्र सध्या तात्पुरत्या उपाययोजना म्हणून संकेतस्थळांवर बंदी घालण्यात आल्याचे माहिती तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स विभागाच्या अधिकाऱ्याने दिली. लहान मुलांचा पोर्नोग्राफीसाठी वापर केला जात असल्याने ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’वर बंदी घालण्यासाठी उपाययोजना करण्यात यावी, याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते. त्या आधारावरच ही बंदी घालण्यात आली आहे. हा मुद्दा अत्यंत गुंतागुंतीचा असून बिगर सरकारी संस्था, सामाजिक संस्था, पालक समूह, बाल समुपदेशक, सरकार आणि न्यायालय यांना एकत्र घेऊन कामुक संकेतस्थळांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे आखली जाऊ शकतील, असे सरकारमधील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले. याबाबत निश्चित मार्गदर्शक तत्त्वे ठरल्यानंतर सरकार देशभरामध्ये आरोग्यदायी वातावरण निर्माण करण्यास प्रयत्नशील आहे. टीव्हीवरील चित्रफितींवर नियंत्रण असते, त्या धर्तीवर मायाजालावरील छायाचित्रे, दृश्यचित्रफितींवर नियंत्रण आणण्यासाठी लोकपाल नियुक्त करण्याचा सरकार विचार करीत आहे. हा लोकपाल सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश किंवा सामाजिक संस्थांमधील अधिकारी पदावरील व्यक्ती असू शकते, असेही सूत्रांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार खासगी खोलीत बसून कामुक संकेतस्थळे पाहणे हा गुन्हा नाही व ते थांबवता येणार नाही, कारण व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार आहे. जुलै महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालात असे म्हटले होते, की प्रौढ व्यक्तीने ‘पोर्न’ पाहिल्यास तो गुन्हा होत नाही, फक्त त्याने ते त्याच्या शयनगृहात पाहावे. पोर्न पाहण्यास बंदी घालणारा अंतरिम आदेश आम्ही देऊ शकत नाही. उद्या कुणी आला अन् म्हणाला की आपण १८ वर्षांचे आहोत, त्यामुळे पोर्न पाहण्यावर बंदी घालता येणार नाही तर ते योग्य आहे. कारण कलम २१ (व्यक्तिगतता) या मुद्दय़ावर तो खासगी अधिकारांचा भंग आहे, असे सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांनी म्हटले होते. वकील कमलेश वासवानी यांनी भारतात पोर्न संकेतस्थळांवर बंदी घालण्याची मागणी याचिकेत केली होती. देशात चार कोटी पोर्न संकेतस्थळे चालतात, असे त्यांनी म्हटले होते.
