बुडीत कर्जाबाबत कठोर भूमिका घेत सरकारने जवळपास डझनभर बडय़ा कंपन्यांना कर्जाची परतफेड करण्यास सांगितले आहे. यापैकी काही बडय़ा कंपन्यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून कर्ज घेतले असून ते फेडण्यासाठी या कंपन्यांना आपल्या फारशा महत्त्वाच्या नसलेल्या उद्योगांची विक्री करून कर्जाची लवकरात लवकर परतफेड करण्यास सांगितले आहे. अशा कंपन्यांना आम्ही थकबाकीदार म्हटले अथवा बुडीत कर्जाच्या कंपन्या म्हटले तर त्याचा विपरीत परिणाम त्यांच्या विक्रीवर होईल. त्यामुळे आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करून येत्या काही महिन्यांत कर्जाची परतफेड करण्यास सांगितले आहे, असे एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले. सदर बडे उद्योगपती कोण आहेत आणि त्यांनी किती कर्ज घेतले आहे याची आम्हाला कल्पना आहे, या कंपन्यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून घेतलेले कर्ज लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी घेतलेले आहे. देशातील १० बडय़ा कंपन्यांनी घेतलेले कर्ज सात लाख ३३ हजार ५४५ कोटी रुपयांच्या घरात असून २०१३ च्या तुलनेत ते १६ टक्के जास्त आहे. एस्सार, रिलायन्स अदाग,अदानी, जीएमआर, लॅन्को, जेपी, जेएसडब्ल्यू, व्हिडीओकॉन आणि वेदान्त यांची नावे ‘हाऊस ऑफ डेट’च्या यादीत आहेत. कर्जफेडीसाठी मालमत्तेची विक्री करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे कंपनीच्या प्रवर्तकांनी सरकारला कळविले आहे. एनपीएची रक्कम नक्त मालमत्तेच्या एक तृतीयांश मुंबई - सरकारी मालकीच्या बँकांच्या बुडित कर्जाची (एनपीए) तरतुदी वगळता सुमारे १.७४ लाख कोटी रुपयांची रक्कम ही त्यांच्या एकूण नक्त मालमत्तेच्या जवळजवळ एक तृतीयांश इतकी आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, बँकांना त्यांच्या सर्व बुडित कर्जासाठी तरतूद करायची असेल, तर त्यांना त्यांचे ३३ टक्के भांडवल अधिक राखीव रक्कम आणि अतिरिक्त रक्कम गमवावी लागेल. सार्वजनिक क्षेत्रातील २९ बँकांनी मिळून २०१३ ते २०१५ या कालावधीत १.१४ लाख कोटी रुपयांची बुडित कर्जे माफ केली. या कर्जमाफीचे वेगळ्या प्रकारे वर्णन करायचे झाल्यास, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या एकूण बुडित कर्जाच्या (३.०६ कोटी रुपये) ही रक्कम एक तृतीयांशहून अधिक आहे.
