वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीला सुरुवात होण्यासाठी आता अवघ्या दोन दिवसांचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे. १ जुलैपासून देशभरात वस्तू आणि सेवा कर लागू होणार आहे. वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलतबजावणीत कोणतेही अडथळे असल्यास त्याचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून वॉर रुम तयार करण्यात आली आहे. या वॉर रुममध्ये अनेक फोन लाईन्स आणि कॉम्प्युटर सिस्टम्स आहेत. अर्थ मंत्रालयात या 'वॉर रुम'ची निर्मिती करण्यात आली आहे. 'अर्थ मंत्रालयातील वॉर रुमच्या माध्यमातून वस्तू आणि सेवा करातील सर्व प्रकारच्या शंकांचे निराकरण करण्यात येणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी वॉर रुमच्या माध्यमातून सोडवल्या जाणार आहेत. देशातील कर रचनेत वस्तू आणि सेवा करामुळे आमूलाग्र बदल होणार आहेत. या ऐतिहासिक कायद्याच्या अंमलबजावणीत अडथळे येऊ नयेत आणि अडथळे आल्यास त्यातून लवकरात लवकर मार्ग काढता यावा, यासाठी वॉर रुमची उभारणी करण्यात आली आहे,' अशी माहिती अबकारी आणि सीमा शुल्क विभागाच्या प्रमुख वनजा सरना यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेसोबत बोलताना दिली. 'अर्थ मंत्रालयाने सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मदतीसाठी वॉर रुम तयार केली आहे. वस्तू आणि सेवा कर अंमलबजावणीत कोणतीही समस्या आल्यास ती तातडीने सोडवण्याचे काम वॉर रुममधील अधिकारी करतील. देशाच्या सर्व राज्यांमधील अधिकारी कोणत्याही भागांमधील तक्रारींसाठी वॉर रुमला संपर्क करु शकतात. त्यांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी वॉर रुममधील अधिकारी सज्ज असतील,' असेदेखील वनजा सरना यांनी सांगितले. सकाळी ८ ते रात्री १० या वेळेत वॉर रुममध्ये वस्तू आणि सेवा कर कायद्याच्या अंमलबजावणीतील अडचणी सोडवल्या जातील. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांना मदत करण्याची जबाबदारी वॉर रुममधील अधिकारी वर्गाकडे असणार आहे. विशेष म्हणजे वॉर रुममधील सर्व अधिकारी तरुण आणि तंत्रस्नेही असणार आहेत. वस्तू आणि सेवा कराबद्दलची संपूर्ण माहिती असणारी तरुण अधिकाऱ्यांची टीम ऐतिहासिक कराच्या अंमलबजावणीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे. १ जुलैपासून वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी केली जाणार असून त्यामुळे देशभरातील सर्व कर मोडीत निघणार आहेत. आता देशात फक्त कर वस्तू आणि सेवा करच लागू होणार असून त्यामुळे करव्यवस्थेत सुटसुटीतपणा येईल, असा सरकारचा दावा आहे.
