लोकपाल कायद्यानुसार केंद्र सरकारच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी आपली पत्नी आणि अवलंबित मुलांसह मालमत्ता आणि दायित्वाचा तपशील ३१ डिसेंबपर्यंत सादर करणे बंधनकारक असल्याचे बुधवारी लोकसभेत स्पष्ट करण्यात आले.
लोकपाल आणि लोकायुक्त कायद्यातील नियमांनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्याला मालमत्ता आणि दायित्वाचा तपशील सादर करण्यासाठी १५ सप्टेंबरची मुदत देण्यात आली होती, मात्र आता त्याला ३१ डिसेंबपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, असे कार्मिक विभागाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.
मालमत्ता आणि दायित्त्वाचा तपशील जाहीर करण्यास सरकारने मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी करण्यात होती, असेही त्यांनी सांगितले.