केंद्रीय माहिती आयोगाचे निर्देश; निर्णयाच्या गुप्ततेबाबत फटकारले निश्चलनीकरणाच्या मूलगामी निर्णयामागील कारणांसह सर्व तपशील देणे हे संबंधित सरकारी विभागांचे कर्तव्यच आहे. यासंबंधी कोणतीही माहिती लपविणे हे अर्थव्यवस्थेबाबत संशय निर्माण करणारे ठरेल, असे मत नोंदवत केंद्रीय माहिती आयोगाने या निर्णयाच्या गुप्ततेबाबत सरकारला फटकारले. ''लोकशाही देशात, कायद्यानुसार चालणाऱ्या सरकारने जनतेशी थेट संबंधित असलेला निश्चलनीकरणाचा निर्णय घेताना 'बाहुबली'लाही तोडता येणार नाही असा 'पोलादी किल्ला' निर्णयाभोवती उभारण्याचा दृष्टीकोन ठेवणे अयोग्य आहे'' असे मत केंद्रीय माहिती आयुक्त श्रीधर आचार्युलू यांनी व्यक्त केले. पंतप्रधान कार्यालय, रिझव्र्ह बँक व अर्थ मंत्रालय यांनी माहिती अधिकारात निश्चलनीकरणाबाबत विचारलेली माहिती देण्यास नकार दिल्याने आयुक्तांनी नोंदविलेल्या निरिक्षणास महत्त्व आले ठरते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी निश्चलनीकरणाचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर ५०० व १००० रूपयांच्या नोटा चलनातून बाद झाल्या. पिंटो पार्क एअर फोर्स भागातील टपाल कार्यालयात अशा किती जुन्या नोटा बदलून देण्यात आल्या, त्या कोणी बदलून घेतल्या आणि किती लोकांनी त्यासाठी ओळखपत्रे सादर केली, याचा तपशील रामस्वरूप यांनी माहिती अधिकाराद्वारे मागवला होता. मात्र, अशी एकत्रित माहिती उपलब्ध नसल्याचे उत्तर टपाल विभागाने दिले होते. त्यावर ही माहिती उघड करण्याचा आदेश देताना आचार्युलू यांनी सर्व संबंधित विभागांना निश्चलनीकरणाबाबत माहिती देण्याची सूचना केली. निश्चलनीकरणाचा परिणाम भिकाऱ्यापासून ते श्रीमंतापर्यंत सर्वानाच झाला. निश्चलनीकरणाचा परिणाम झालेल्या या सर्वाना सरकारी विभागांनी या निर्णयाची, कारण, परिणाम, उपाययोजना आणि आढल्यास नकारात्मक प्रभाव आदींची माहिती दिली पाहिजे, असे आचार्युलू यांनी सांगितले.
