बालगुन्हेगारी कायद्याबाबत केंद्राने म्हणणे मांडावे

अतिशय गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्य़ात सामील असलेल्या अल्पवयीन गुन्हेगारांना बालगुन्हेगारी न्याय कायदा लागू न करण्याबाबत कायद्यात दुरूस्ती करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहितची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून त्यावर केंद्र सरकारने मत मांडावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
न्या. के.एस.राधाकृष्णन व दीपक मिश्रा यांनी ही याचिका दाखल करून घेतली असून दिल्लीतील सामूहिक बलात्कार प्रकरणात एक अल्पवयीन मुलगा आरोपी आहे. त्यामुळे अशा स्वरूपाच्या गंभीर गुन्ह्य़ात तो केवळ अल्पवयीन असल्याने त्याला कमी शिक्षा होऊ शकते व त्याच्यावरील खटलाही नेहमीच्या न्यायालयात चालवला जात नाही.
अ‍ॅड. सलील बाली यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, बालगुन्हेगारी न्याय( मुलांची काळजी व संरक्षण) कायदा २००० मध्ये काही दुरूस्त्या करण्याची आवश्यकता आहे, या कायद्यात बालगुन्हेगारांची मानसिक व शारीरिक परिपक्वता यांचा विचार करण्यात आलेला नाही.
या कायद्यामुळे अतिशय परिपक्व अशा बालगुन्हेगारांना केवळ ते अठरा वर्षे वयाखालील असल्याने क्रूर स्वरूपाचे गुन्हे करण्यास मुभा मिळते व ते केवळ वय अठराच्या खाली असल्याने मोकळे सुटतात, असे याचिकेत म्हटले आहे.
ते पुढे म्हणतात की, बालगुन्हेगार न्याय कायदा व नियमात बालगुन्हेगाराची वयोमर्यादा १८ वर्षे निश्चित करण्यात आल्याने समानतेचा हक्क कलम १४ व जगण्याचा-नागरी स्वातंत्र्याचा हक्क कलम २१ या घटनात्मक कलमांचे उल्लंघन होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने कादंबरीकार व संगणक अभियंता शिल्पा अरोरा शर्मा यांच्या दुसऱ्या एका याचिकेवर केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार यांना नोटीस दिली आहे. दिल्ली सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील अल्पवयीन गुन्हेगाराचे वय निश्चित करण्यासाठी गुन्हेगारी मानसरोगतज्ज्ञाची नेमणूक करण्यात यावी, अशी मागणी शिल्पा अरोरा-शर्मा यांनी याचिकेत केली आहे.