काश्मिरी पंडितांनी खोऱ्यात परतावे तसेच त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत केंद्र सरकार नव्या आर्थिक योजनेचा विचार करत आहे. या संदर्भात जम्मू काश्मीर सरकार व पंडितांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केल्याचे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरण रिजीजू यांनी राज्यसभेत स्पष्ट केले.राज्य सरकारने सध्या मदतीबाबत केंद्राचे जे धोरण आहे, त्यात सुधारणा सुचवणारा प्रस्ताव दिला आहे. त्यानुसार घरांची पुनर्बांधणी, स्थलांतरित युवकांना सरकारी नोकऱ्या तसेच जमीन खरेदी करण्यासाठी आर्थिक मदत याचा समावेश आहे. गृहमंत्रालय याचा अभ्यास करत आहे. नवा प्रस्ताव चर्चेतून निश्चित केला जाईल असे त्यांनी लेखी उत्तरात स्पष्ट केले. काश्मिरी पंडितांनी परत यावे यासाठी २००८ मध्ये सरकारने १६१८.४० कोटींची मदत जाहीर केली होती. जुन्या योजनेतील त्रुटी दूर करून सरकार नवे धोरण आणेल. नोंदणी असलेल्या विस्थापित काश्मिरी कुटुंबांची संख्या ६२ हजार आहे. त्या पैकी ४० हजार कुटुंबे जम्मूत राहतात, तर १९,३३८ कुटुंबे दिल्लीत व १९९५ कुटुंबे देशाच्या इतर भागात स्थायिक झाल्याचे गृह राज्यमंत्री रिजीजू यांनी स्पष्ट केले.
